भिवंडीतील बेकायदा बांधकामे तीन महिन्यांत पाडणार, राज्य सरकारची हायकोर्टात हमी

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
mumbai-high-court1

भिवंडी तालुक्यातील अनधिकृत बांधकामांची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने आज पालिका प्रशासनासह जिल्हाधिकाऱ्यांना खडसावले. तसेच या बेकायदा बांधकामांवर केव्हा कारवाई करणार, असा जाब सरकारला विचारला. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीतील बांधकामांना येत्या तीन महिन्यांत नोटीस बजावून त्यावर कारवाई करणार अशी हमी सरकारच्या वतीने देण्यात आली.

भिवंडीतील बेकायदा बांधकामांप्रकरणी राहुल जोगदंड यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात 2013 साली जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी राज्य सरकारने आपली बाजू मांडताना सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी कोर्टाला सांगितले की, शासनाच्या सर्वेक्षणानुसार ग्रामीण भागात 1189 अनधिकृत बांधकामे आढळली आहेत.