म्हैसूर शहर विकास प्राधिकरणातील घोटाळा प्रकरणात कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ईडीला मोठा दणका दिला. प्राधिकरणाचे माजी आयुक्त डॉ. नातेश डी. बी. यांच्या घरी ईडीने घेतलेली झडती आणि जप्तीची कारवाई न्यायालयाने बेकायदा ठरवली. कायद्याचा दुरुपयोग करू नका. तुमच्यावर आर्थिक अफरातफरीच्या गंभीर गुह्यांच्या तपासाची जबाबदारी आहे. या तपासात पक्षपातीपणा करू नका, अशा शब्दांत न्यायालयाने ईडीचे कान उपटले.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी बी. एम. पार्वती यांना बेकायदेशीरपणे 14 जागांचे वाटप केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात ईडीने नातेश यांच्या घरी झडती घेतली होती व त्यांचा जबाब नोंदवण्यासाठी समन्सही बजावले होते. ही कारवाई न्यायालयाने बेकायदा ठरवली आहे. तसेच ईडीने नातेश यांचे नोंदवलेले जबाबही रद्द केले. पेंद्रीय तपास यंत्रणेने मनमानीपणे घेतलेली झडती ही संविधानाच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत व्यक्तिस्वातंत्र्य व प्रायव्हसीचे उल्लंघन करणारी आहे, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. ईडी ही आर्थिक अफरातफरीचे गंभीर गुन्हे रोखण्यासाठी स्थापन केलेली प्रमुख तपास यंत्रणा आहे. या यंत्रणेने कुठलाही पक्षपातीपणा न करता कारवाई करावी, असा सज्जड दम न्यायमूर्ती हेमंत चंदनगौडर यांनी दिला. या निर्णयाने याचिकाकर्त्या नातेश यांना दिलासा मिळाला असून ईडीचा जबरदस्त झटका बसला आहे.
न्यायालयाचा आदेश
ईडीने ‘पीएमएलए’ कायद्याच्या कलम 17 (1)(फ) अन्वये याचिकाकर्त्या नातेश यांचा जबाब नोंदवला होता. तपास यंत्रणेने तो जबाब रद्द करावा, तसेच त्यांना ‘पीएमएलए’ कायद्याअंतर्गत दोनवेळा नोंदवलेले समन्स न्यायालय रद्द करीत आहे, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले.
