लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत माहीम, शिवाजी पार्क, दादर विभागात दारुण पराभव झाल्यावर मिंध्यांना आता या विभागातील रखडलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लावण्याचा साक्षात्कार झाला आहे. शिवसेनेने रखडलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक पावले उचलल्यानंतर आता मिंध्यांचे धाबे दणाणले आहेत. त्यामुळे आता क्लस्टर डेव्हलपमेंट आणि वाढीव एफएसआयचे गाजर दाखवून महायुतीकडून बनवाबनवी सुरू असल्याचे माहीम विधानसभेचे शिवसेना आमदार महेश सावंत यांनी सांगितले.
दादर-माहीम-प्रभादेवीमधील क्लस्टर डेव्हलपमेंट आणि बंद पडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांचा उपमुख्यमंत्री तथा एकनाथ शिंदे यांनी पाहणी दौरा आयोजित केला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून या भागातील 25 हून अधिक इमारतींचे बांधकाम रखडले आहे. परिणामी या भागातील असंख्य मराठी कुटुंबे विस्थापित झाली आहेत. त्याचा मोठा फटका महायुतीला लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीमध्ये बसला आहे. आता महापालिका निवडणूक डोळय़ासमोर ठेवत मिंधे गटाने पाहणी दौरा आयोजित केला आहे.
पराभव झाल्यावर रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांची आठवण
विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यावर रखडलेला इमारतींच्या पुनर्विकासाची माजी आमदारांना आठवण झाली आहे. ते स्वतः राहत असलेल्या शिवकृपा इमारतीचा पुनर्विकास गेल्या सतरा वर्षांपासून रखडला आहे. या विभागातील साईसुंदर नगरमध्ये सुरुवातीला सात मजल्याची इमारत बांधणार होते. मग रहिवाशांना मोफत मेंटेनन्स देण्याचे गाजर दाखवून इमारत 22 मजल्यांची केली, पण तरीही रहिवाशांना मेंटेनन्स दिलेला नाही. वरळीत नेहरू नगरमध्ये एक ते चौदा क्रमांकाच्या इमारती बांधल्या, पण रहिवाशांना सुविधा दिलेल्या नाहीत. पंधरा वर्षे आमदार असताना पुनर्विकासाची कामे करण्यास वेळ मिळाला नाही. ते आता कसा रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लावणार, असा सवाल शिवसेनेचे स्थानिक आमदार महेश सावंत यांनी केला आहे.
हा सर्व निवडणूक स्टंट
महापालिका निवडणूक जवळ येऊ लागल्याने हा सर्व स्टंट आहे. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी रहिवाशांची घोर फसवणूक आहे. इमारतींचा पुनर्विकास रखडला तर मालक इमारतींचा पुनर्विकास करणार. मालकाने पुनर्विकास मार्गी लावला नाही तर राज्य सरकार पुनर्विकास मार्गी लावणार असे आश्वासन सरकारने दिले होते, पण अशा प्रकारे किती इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लागला, असा सवाल शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी उपस्थित केला. मोहम्मद अली रोडवरील मोडकळीस आलेल्या इमारतीचा म्हाडाने पुनर्विकास सुरू केला, पण त्यासाठी फक्त चार लाख रुपयांचा निधी दिला. दुरुस्तीसाठी उर्वरित चाळीस लाख रुपयांचा निधी भाडेकरूंकडून मागितला याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
