धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी केंद्र आणि राज्यातील भाजप सरकार धारावीच्या 550 एकर जागेसह मुंबईतील मोक्याचे सुमारे दोन हजार एकरचे 20 भूखंडही अदानी समूहाला देणार आहेत. त्यात मुलुंडमधील केंद्राच्या ताब्यातील मिठागरांची 58 एकरची जागा 319 कोटी रुपयांच्या कवडीमोल दराने अदानीला दिली असताना आता मुंबई महापालिकेच्या मालकीची मुलुंड डंपिंग ग्राऊंडची 46 एकर आणि जकात नाक्याची 18 एकरपैकी 10 एकर अशी एकूण 114 एकर जागा अदानी समूहाला देण्यात येणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात जनआंदोलनातून संघर्ष करण्याचा इशारा मुलुंडकरांनी दिला आहे.
धारावीकरांची एकूण लोकसंख्या सुमारे 12 लाख आहे. यापैकी चार लाख धारावीकरांचे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत मुलुंडमध्ये पुनर्वसन केले जाणार आहे. धारावीतील पात्र आणि अपात्र झोपडीधारकांसाठी कायम आणि भाडेतत्त्वावरील अशा दोन्ही प्रकारची घरे बांधण्यात येणार आहेत. बांधण्यात येणाऱया घरांमुळे मुलुंडकरांच्या पायाभूत सुविधांवर प्रचंड ताण येणार आहे. एवढय़ा मोठय़ा लोकसंख्येचे एकाच वेळी स्थलांतर घडवून आणणे धोकादायक आहे, अशी भूमिका घेत मुलुंडकरांनी धारावीकरांच्या मुलुंडमधील पुनर्वसनाला विरोध केला आहे.
‘नव्या धारावी’ला विरोध
nमुलुंडकरांनी नव्या धारावीला जोरदार विरोध केला आहे. ‘मुलुंड नाही तर नवी धारावी,’ असे उपहासात्मक टोला मारणारे शेकडो फलक मुलुंडमध्ये झळकले होते. मात्र हे फलक पोलिसांनी हटवले आहेत.
– मुलुंडमध्ये आधीच खूप मोठय़ा संख्येने प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. त्यात आता धारावीतून चार लाख लोकांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधांवर प्रचंड ताण निर्माण होणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा आम्ही आधीपासूनच विरोध करत आलो आहोत आणि या पुढेही करत राहू. जनआंदोलनातून यापुढेही आमचा संघर्ष सुरूच राहील, असा निर्धार सामाजिक कार्यकर्ते अॅड. सागर देवरे यांनी व्यक्त केला.
