मुंबईकरांवर आता घन कचरा व्यवस्थापनासाठी पालिकेला पैसे द्यावे लागणार आहेत. शिवाय पाणी-मलनिःस्सारण आणि वाहन पार्किंंगसाठीही शुल्क भरावे लागणार असून फेरीवाल्यांनाही आता भाडय़ाचे शुल्क द्यावे लागणार आहे. याबाबत पालिकेकडून प्रशासकीय पातळीवर हालचारी सुरू झाल्या आहेत. यामुळे निवडणुकीआधी घोषणा देणाऱया सरकार स्थापन होतात आता वसुलीला सुरुवात केल्याने सर्वसामान्यांमधून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
अशी होणार कार्यवाही
- महापालिकेचा स्वच्छता आणि आरोग्य उपविधी 2025 चा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. त्यावर 1 एप्रिल ते 31 मे या कालावधीत नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. पाणी, मलनिःसारण, वाहन पार्किंंग शुल्कवाढीचा प्रस्ताव आहे.
- सार्वजनिक ठिकाणी घाण करणे आदी दंडाच्या रकमेत वाढ केली जाणार आहे. तसेच फेरीवाल्यांना जागेच्या वापरासाठीही भाडे, शुल्क मोजावे लागणार आहे. शिस्त लावण्यासाठी दंडाच्या रकमेत वाढ करण्याचा उद्देश असल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे.
मागील काही वर्षापासून मुंबईत विविध प्रकारच्या कचऱयाचे प्रमाण वाढते आहे. विघटन अथवा विल्हेवाट लावता न येणारा कचरा डोकेदुखी बनला असून या कचऱयामुळे प्रदुषणात भर पडत आहे. या कचऱ्यावर महापालिकेच्या घन कचरा विभागाला मोठा निधी खर्च करावा लागतो आहे. त्यामुळे घन कचरा व्यवस्थापन आरोग्य आणि स्वच्छता उपविधी 2006 मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणांची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने मुंबई महापालिकेने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहेत. यानुसार मुंबईकरांकडून कच-यावर शुल्क आकारले जाणार आहे. दरमहा 100 रुपयांपासून 7,500 रुपयांपर्यंत घन कचरा व्यवस्थापन वापरकर्ता शुल्क वसूल करण्यात येणार आहे. पालिकेने याचा मसुदा तयार केला असून नागरिक, संस्था आदींकडून 1 एप्रिल ते 31 मे पर्यंत हरकती- सूचना पाठवण्याचे आवाहन मुंबई महापालिकेने केले आहे.
अस्वच्छता करणे महागात पडणार
- यापूर्वी रस्ते, पदपथ, सार्वजनिक ठिकाणी कुठेही उघडय़ावर कचरा टाकल्यास आकारण्यात येत असलेला दंड 200 रुपये ऐवजी आता 500 रुपये, थुंकल्यास 200 ऐवजी 250 रुपये, उघडय़ावर अंघोळ केल्यास 100 रुपये ऐवजी आता 300 रुपये, लघुशंका केल्यास 200 रुपये ऐवजी आता 500 रुपये, उघडय़ावर शौच केल्यास 100 रुपये ऐवजी आता 500 रुपये दंड भरावा लागेल.
- शिवाय उघडय़ावर भांडी, कपडे धुतल्यास 200 रुपये ऐवजी आता 300 रुपये, कचरा वर्गीकरण न केल्यास व्यक्तिगतसाठी 100 रुपये ऐवजी 200 रुपये ते मोठे कचरा निर्माते यांसाठी 500 रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. झोपडपट्टीत जे 20 रुपये शुल्क आकारले जात असे ते आता 100 मोजावे लागणार आहेत.
- तर अनधिकृत बांधकाम केल्यास 10 ते 50 हजार रुपये दंड, मुंबईत रस्ते, पदपथ, चौक, सार्वजनिक ठिकाण, सिग्नल आदी ठिकाणी कुठेही अनधिकृतपणे जाहिरात फलक लावल्यास संबंधितांकडून 5 हजार रुपये दंड वसूल करण्यात येईल. त्यामुळे अनधिकृत फलकबाजीला चाप बसेल असे पालिकेला वाटते.
