गोरेगाव पूर्व येथील मंत्री पार्क सोसायटीच्या कमिटीतील परप्रांतीय पदाधिकाऱ्यांकडून येथील मराठी कुटुंबीयांवर दादागिरी केली जात आहे. त्यामुळे आपली स्वतंत्र गृहनिर्माण सोसायटी व्हावी यासाठी येथील 154 कुटुंबीय गेल्या 13 वर्षांपासून न्यायालयीन लढा लढतायत. विभागीय सहनिबंधक यांनी एसआरएच्या सहायक निबंधकांना चार महिन्यांत रहिवाशांचा प्रश्न निकाली काढण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, पाच महिने उलटूनही एसआरएने कार्यवाही केलेली नाही. प्रशासनाच्या या दिरंगाईचा निषेध करण्यासाठी रहिवाशांनी मंगळवारी एसआरए मुख्यालयावर धडक दिली.
मंत्री पार्क सोसायटीत आठ इमारती आहेत. त्यात 18 मजली चार टॉवरमध्ये 400 कुटुंबीय असून बहुतेक परप्रांतीय आहेत. उर्वरित सात मजली चार टॉवरमध्ये 154 कुटुंबीय असून यात 80 टक्के मराठी कुटुंबीय आहेत. या सोसायटीत क्लब हाऊस, स्विमिंग पूल यासारख्या सुविधा असून त्याचा वापर करण्यास सात मजली इमारतीमधील रहिवाशांना मंत्री पार्क सोसायटीने मनाई केली आहे. त्यामुळे या रहिवाशांनी सेव्हन स्टोरीएड वेल्फेअर असोसिएशनची स्थापना केली असून त्या माध्यमातून इमारतींचे वीज, पाणी बिल तसेच विविध कर स्वतः भरतात. आपली स्वतंत्र गृहनिर्माण सोसायटी व्हावी म्हणून 2012 पासून असोसिएशन न्यायालयीन लढाई लढत आहेत. त्याच अनुषंगाने 21 ऑगस्ट 2024 रोजी हायकोर्टाने या रहिवाशांच्या मागणीचा विचार करून त्यांना विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई विभाग यांच्याकडे अपील दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते.
एसआरएचा वेळकाढूपणा
हायकोर्टाच्या आदेशानुसार रहिवाशांनी विभागीय सहनिबंधक यांच्याकडे अपील केले. 8 डिसेंबर 2024 रोजी विभागीय सहनिबंधकांनी त्यांच्या बाजूने निकाल दिला. यानुसार, एसआरएच्या सहायक निबंधकांना सदर खटला चार महिन्यांच्या आत निकाली काढण्याचे आदेश दिले. परंतु पाच महिन्यानंतरही एसआरएने कार्यवाही केलेली नाही.
डेडलाईन उलटून गेली तरी एसआरएने आमचा प्रश्न मार्गी लावलेला नाही. एसआरए आणि मंत्री पार्क कमिटीच्या मनमानीविरुद्ध आम्ही मंगळवारी एसआरएच्या मुख्यालयावर धडक दिली. त्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या प्रशासनाने आता आम्हाला 29 मे रोजी तुमची सुनावणी घेतली जाईल, असे आश्वासन दिले. आमचा प्रश्न वेळीच मार्गी लावला नाही तर उग्र आंदोलन केल्याशिवाय आमच्याकडे पर्याय राहणार नाही, अशी प्रतिक्रिया स्थानिक रहिवासी प्रदीप लोकरे यांनी दिली.
