>> दिवाकर शेजवळ, [email protected]
महाराष्ट्राचे सुपुत्र न्यायमूर्ती भूषण गवई हे देशाच्या सरन्यायाधीश पदावर बुधवारी विराजमान झाले आहेत. त्याबद्दल त्यांचे हार्दिक अभिनंदन! त्यांना जेमतेम सहा महिन्यांचाच कार्यकाल मिळणार आहे. येत्या नोव्हेंबरमध्ये संविधान दिनाआधीच ते सेवानिवृत्त होतील, पण कार्यकाल थोडा असला तरी त्यांची कामगिरी ऐतिहासिक ठरावी, अशी सर्वांचीच अपेक्षा आहे.
महाराष्ट्रातून सरन्यायाधीश पदाचे मानकरी ठरलेले गवई हे पाचवे न्यायमूर्ती आहेत. तसेच देशातील ते पहिले बौद्ध आणि दलित समाजातील म्हणजे अनुसूचित जातीचे दुसरे सरन्यायाधीश आहेत. न्यायसंस्थेत आरक्षण नाही, ही गोष्ट खरी आहे. मात्र स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानंतर का होईना आणि सरन्यायाधीश या पदाची प्राप्ती आजवर दोनच न्यायमूर्तींना झाली असली तरी त्याचे श्रेय सर्वांना समान संधी व दर्जाची हमी देणाऱ्या संविधानालाच जाते.
‘केवळ भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यामुळे आम्ही हे दिवस पाहत आहोत,’ असे भावपूर्ण उद्गार शपथविधीच्या निमित्ताने नव्या सरन्यायाधीशांच्या मातोश्री कमलताई गवई यांनी काढले. उद्गार सर्वार्थाने खरे आहेत. आपल्या मुक्तिदात्याप्रति पृतज्ञता त्यात ओतप्रोत भरलेली आहे. पदाची शपथ घेतल्यानंतर गवई यांनी मातेच्या चरणांना स्पर्श करत आशीर्वाद घेतले. तसेच आपले स्वागत करणाऱ्या सर्व उपस्थितांना ‘जय भीम’चा उच्चार करतच त्यांनी अभिवादन केले.
यापूर्वी के. जी. बालपृष्णन यांनी देशातील पहिले दलित सरन्यायाधीश होण्याचा मान मिळवला होता. ते सन 2007 ते 2010 या कालावधीत सरन्यायाधीश होते. त्यांच्यानंतर बरोबर दीड दशकानंतर सरन्यायाधीशपद हे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या रूपाने दलित समाजाला मिळाले आहे.
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात अनुसूचित जातीचे तीन न्यायाधीश कार्यरत होते. यामध्ये न्यायमूर्ती भूषण गवई, न्यायमूर्ती सी. टी. रविपुमार आणि न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे यांचा समावेश होता. यापैकी सी. टी. रविपुमार हे निवृत्त झाले आहेत. हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील अनुसूचित जाती समुदायाचे सर्वोच्च प्रतिनिधित्व आहे. विशेष म्हणजे न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराळे हे दोघेही बौद्ध आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात प्रथमच दोन बौद्ध न्यायमूर्ती कार्यरत असून त्यातले एक आता सरन्यायाधीश बनले आहेत.
आपल्या देशाची लोकशाही ही संसद (कायदे मंडळ), न्यायपालिका, प्रशासन आणि प्रसार माध्यमे या चार स्तंभांवर उभी आहे. त्यातला पुठलाही स्तंभ सर्वाधिक वा कमी महत्त्वाचा नाही. ते चारही स्तंभ समान महत्त्वाचे असून मजबूत आणि भक्कम राहणे अपेक्षित आहे. लोकशाहीची ती गरज आहे. ते स्तंभ खिळखिळे होणे, पिचणे देशाला परवडणारे नाही. कारण लोकशाहीचा सारा डोलारा त्या स्तंभांवरच उभा आहे. त्यातही संविधान आणि लोकशाहीच्या रक्षणाची विशेष जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयावर आहे.
पण अलीकडे ‘संसद’ हीच सर्वोच्च असल्याचे दावे उच्चरवात सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांकडून केले जाताना दिसतात. विक्रमी बहुमताच्या अभिनिवेशातून संसदेच्या श्रेष्ठत्वाचा तो सूर निघत असावा. त्या पार्श्वभूमीवर, न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी सरन्यायाधीश पदावर विराजमान होण्याच्या आदल्या दिवशीच ‘देशात संविधान हेच सर्वोच्च आहे’ असा निर्वाळा दिला आहे. तो विशेष महत्त्वाचा असून पुढील काळासाठी खूपच आश्वासक आहे. संविधान हेच सर्वोच्च आहे हे यापूर्वीच केशवानंद भारती निकालात 13 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या निकालाने स्पष्ट केलेले आहे, असे गवई यांनी सांगितले आहे. त्यातून त्यांनी लोकशाहीला मारक असलेल्या एका मोठय़ा आणि चुकीच्या वादावर पडदाच टाकला आहे. त्यातून राज्यकर्त्यांनी, सत्ताधारी पक्षाच्या लोकांनी योग्य तो बोध घेतला पाहिजे. तसेच लोकशाहीच्या इतर तीनही स्तंभांना दुय्यम वा कनिष्ठ लेखून त्यांच्यावर पुरघोडी करण्याचे प्रकार थांबवायला हवेत.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
