भाजपचे मंत्री जयकुमार गोरे यांनी ऐकीव माहितीवर खंडणीचा आरोप केला, असा ठपका ठेवत वळंजू अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने पत्रकार तुषार खरात यांना जामीन मंजूर केला.
खंडणीसाठी खरात यांच्यासोबत कधी बैठक झाली, पह्नवर कधी संभाषण झाले याची अचूक माहिती देण्यात आलेली नाही. असे काही संभाषण झाले असते तर तपास अधिकाऱ्यांनी त्याचा तपशील सादर करणे अपेक्षित होते. हा तपशीलदेखील सादर झालेला नाही, अशी चपराक लगावत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेंद्र हुद्दार यांनी खरात यांना 50 हजार रुपयांचा सशर्त जामीन मंजूर केला.
आरोप आधारहीन
खंडणी, बदनामी यासह पत्रकार खरात यांच्यावर करण्यात आलेले आरोप प्रथमदर्शनी आधारहीन असल्याचे स्पष्ट होत आहे. या आरोपांवर विश्वास ठेवावा असे कोणतेही कारण तूर्त नाही, असेदेखील न्यायालयाने नमूद केले.
फाशी, जन्मठेपेचा गुन्हा नाही
फाशी किंवा जन्मठेपेची तरतूद असलेला गुन्हा पत्रकार खरात यांनी केलेला नाही. त्यामुळे त्यांना कारागृहात ठेवणे योग्य ठरणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
काय आहे प्रकरण…
एकतर्फी बातम्या छापल्याचा आरोप करत मंत्री गोरे यांनी पत्रकार खरातविरोधात दहिवडी पोलिसांत गुन्हा दाखल केला. बदनामी, खंडणी यांसह विविध आरोप खरात यांच्यावर ठेवण्यात आले. 19 मार्च 2025 रोजी खरात यांना अटक झाली. खरात यांनी जामिनासाठी अर्ज केला. मला खोटय़ा गुह्यांत अडकवण्यात आले आहे. मी खंडणी मागितली नाही, असा दावा खरात यांनी केला.
