>> अ‍ॅड. प्रतीक राजूरकर, [email protected]
तामीळनाडू राज्य सरकार विरुद्ध तामीळनाडू राज्यापाल यांच्यातील वादासंदर्भात 8 एप्रिलच्या निकालाच्या निमित्ताने राष्ट्रपतींनी आपल्या घटनात्मक अधिकारांचा वापर करत अभिमत मागवले आहे. राष्ट्रपतींनी आपल्या अधिकारात मागवलेले अभिमत, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका, त्याचे घटनात्मक भवितव्य काय असेल, हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल. मात्र घटनात्मक संस्था असो अथवा घटनात्मक पदे, संविधानच श्रेष्ठ हे वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांनी अधोरेखित केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय पीठाने 8 एप्रिल 2025 रोजी तामीळनाडू राज्य सरकार विरुद्ध तामीळनाडू राज्यपाल प्रकरणात ऐतिहासिक निकाल दिला. राज्यपालांकडून अनेक वर्षे विधिमंडळाने मंजूर केलेली विधेयके प्रलंबित ठेवण्याच्या कृतीला न्यायालयीन निकालाने संविधानच श्रेष्ठ हे पुन्हा एकदा अधोरेखित केले. या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर उपराष्ट्रपती धनखड यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित करत निकालाच्या वैधतेवरच शंका उपस्थित केल्या. घटनात्मक संस्था असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने घटनात्मक तरतुदींवर दिलेल्या निकालावर घटनात्मक पदावरील व्यक्तींनी अशा प्रकारे जाहीर वक्तव्य करणे अशोभनीय होते. आता राष्ट्रपतींनी आपल्या घटनात्मक अधिकारात अनुच्छेद 143 अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाकडून 14 प्रश्न उपस्थित करत अभिमत मागवले आहे. राज्यपालांचे अनुच्छेद 200 अंतर्गत घटनात्मक अधिकार, मंत्रिमंडळाचा सल्ला, अनुच्छेद 361 अंतर्गत राष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्या निर्णयांना असलेले कायदेशीर संरक्षण, संविधानात विधेयकांवर निर्णय घेण्याच्या बाबतीत नसलेली निश्चित मुदत, घटनात्मक विश्लेषण करताना अनुच्छेद 146(3) अंतर्गत किमान पाच न्यायाधीशांच्या पीठाची गरज या स्वरूपाच्या 14 प्रश्नांवर न्यायालयीन अभिमत मागवले आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि घटनात्मक पदांचे अधिकार यासंबंधित हे 14 प्रश्न आता न्यायालयीन अभिमताच्या प्रतीक्षेत आहेत.
घटनात्मक अधिकार
सर्वोच्च न्यायालयाकडून मागवलेल्या अभिमताच्या संदर्भात असलेल्या घटनात्मक अधिकारांकडे एक कटाक्ष गरजेचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयास राज्यघटनेने राष्ट्रपतींनी उपस्थित केलेल्या 14 प्रश्नांवर आपले अभिमत देणे बंधनकारक नाही. राष्ट्रपतींनी उपस्थित केलेल्या सर्व 14 प्रश्नांवर अभिमत द्यावे अथवा सर्व प्रश्नांवर ते नाकारावे किंवा त्यातील सर्वोच्च न्यायालयास घटनात्मक दृष्टीने गरजेचे वाटत असलेल्या प्रश्नांवर अभिमत देणे हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अधिकार आहे. अनुच्छेद 143 (1) अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयास योग्य वाटल्यास आपले अभिमत द्यावे अथवा नाही हे निश्चित करण्याचे अधिकार आहेत. राज्यघटनेने सर्वोच्च न्यायालयावर अभिमत देण्याचे कुठलेच बंधन घातलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयास अभिमत देणे अथवा नाकारणे हे सुनावणी घेऊन राष्ट्रपतींना कळवणे गरजेचे असल्याचे अनुच्छेद 143(1) अंतर्गत तरतूद मात्र स्पष्ट करते. संवैधानिक तरतुदीनुसार तो सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐच्छिक अथवा विशेषाधिकार असल्याचा 143(1) तरतुदीचा अन्वयार्थ निघतो. इतिहासात अभिमत देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. घटनात्मक तरतुदींचा विचार केल्यास सर्वोच्च न्यायालय हे संविधानाचे संरक्षक असल्याने घटनाकारांनी 143(1) अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयास तो विशेषाधिकार फार विचारपूर्वक दिला असा अर्थ निघू शकतो. अनुच्छेद 143 तरतुदीचे वाचन केल्यास न्यायालय आपले अभिमत देऊ शकेल असा त्या तरतुदीचा अर्थ निघतो.
अभिमत नाकारल्याचे संदर्भ
केरळ शैक्षणिक विधेयक (1957) संदर्भात आपले अभिमत व्यक्त करताना सर्वोच्च न्यायालयाने 1959 साली अनुच्छेद 143(1) अंतर्गत अभिमत व्यक्त करण्यास नकार देण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयास असल्याचे स्पष्ट केले. 1978 साली विशेष न्यायालय विधेयकाच्या बाबतीत अभिमत व्यक्त करताना सर्वोच्च न्यायालयाने अभिमत व्यक्त करणे अथवा न करणे हा न्यायालयाचा अनुच्छेद 143(1) अंतर्गत विशेषाधिकार असल्याचा पुनरुच्चार केला आहे. 1974 सालच्या सेंट झेवियर कॉलेज विरुद्ध गुजरात राज्य सरकार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अभिमत बंधनकारक नसले तरी त्याचे महत्त्व नाकारता येणारे नसल्याचे मतप्रदर्शन केले आहे. मान्यवर अभ्यासकांनी अनुच्छेद 143(1) अंतर्गत व्यक्त केलेले अभिमत हे कायदेशीर दृष्टीने बंधनकारक नसल्याचे मत व्यक्त केले आहे. कावेरी नदी विवाद प्रकरणात 1998 साली अभिमत व्यक्त करताना सर्वोच्च न्यायालयाने अभिमत अधिकार हा अपिलार्थी न्यायालयाचे अधिकार काढून घेऊ शकत नसल्याचे मत व्यक्त केले. तामीळनाडू प्रकरणात राष्ट्रपतींनी मागवलेल्या अभिमत प्रक्रियेच्या बाबतीतसुद्धा न्यायालयीन आव्हानाचा पर्याय असताना राष्ट्रपतींच्या विशेषाधिकारांचा वापर होऊ नये असे काही कायदेतज्ञांनी मत प्रदर्शित केले आहे. न्यायालयीन निकालाचे पुनरावलोकन/ पुनर्विचार हा केवळ अनुच्छेद 137 अंतर्गत करण्याची तरत्दू आहे. 8 एप्रिल 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तामीळनाडू प्रकरणात सविस्तर निकाल दिला असल्याने अनुच्छेद 137 अंतर्गत त्या निकालाची गुणवत्ता तपासायला हवी असाही एक मतप्रवाह आहे. कावेरी नदी विवाद प्रकरणात अभिमत व्यक्त करताना सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयीन निकाल आल्यावर 143 अंतर्गत अधिकारांचा वापर करता येत नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे. 2 जी प्रकरणातसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने 2012 साली कावेरी नदी विवादातील न्यायालयीन निकालाच्या उपस्थितीत आपल्या अभिमताच्या संदर्भातील निरीक्षणाचा पुनरुच्चार केला.
तामीळनाडू निकालातील संदर्भ
तामीळनाडू सरकार प्रकरणात 8 एप्रिल 2025 रोजीच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने 439 व्या परिच्छेदात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या भाषणाचा उल्लेख केलेला आहे. घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान सभेच्या भाषणात संविधान कितीही चांगले असले तरी त्याची अंमलबजावणी करणारे हात वाईट असले तर संविधान वाईट ठरेल. संविधान कितीही वाईट असले तरी त्याची अंमलबजावणी करणारे हात चांगले असतील तर संविधान चांगले असल्याचेच सिद्ध होईल. आपल्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने बाबासाहेबांचे हे वाक्य 1949 सालचे असले तरी आजही तितकेच प्रस्तुत असल्याचे मत नोंदवले आहे. तामीळनाडू राज्य सरकार विरुद्ध तामीळनाडू राज्यापाल यांच्यातील वादासंदर्भात 8 एप्रिलच्या निकालाच्या निमित्ताने राष्ट्रपतींनी आपल्या घटनात्मक अधिकारांचा वापर करत अभिमत मागवले आहे. राष्ट्रपतींनी आपल्या अधिकारात मागवलेले अभिमत, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका, त्याचे घटनात्मक भवितव्य काय असेल, हे येणाऱया काळात स्पष्ट होईल. मात्र घटनात्मक संस्था असो अथवा घटनात्मक पदे, संविधानच श्रेष्ठ हे वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांनी अधोरेखित केले आहे.
