वक्फ ही एक इस्लामिक कल्पना आहे. पण ती इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही. वक्फचा इस्लाममध्ये अर्थ फक्त दान असा होतो, असे केंद्र सरकारने बुधवारी वक्फवरील कायद्यावर सर्वेच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले. वक्फ इस्लामचा अविभाज्य भाग नसल्याने केवळ वापरात आहे म्हणून (वक्फ बाय युजर) वक्फ सरकारच्या जमिनीवर अधिकार सांगू शकत नाही. त्यामुळे अशा मालमत्ता परत मिळविण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे, असेही मेहता यांनी स्पष्ट केले.
दान हा प्रत्येक धर्माचा भाग आहे. हिंदू आणि ख्रिश्चन धर्मासह शिखांमध्येही दान करण्याची व्यवस्था आहे. त्याप्रमाणे वक्फ हा धर्मादाय प्रकार आहे. वक्फ बोर्ड केवळ धर्मनिरपेक्ष कार्ये करतात, असा युक्तिवाद आधीच्या न्यायालयांच्या निकालांचा आधार देत केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केला. मंदिरेही केवळ धार्मिक असली तरी त्यांचे प्रशासन मुस्लिम व्यक्तीकडे असू शकते, कारण ती वक्फसारखी नाही, असेही मेहता यांनी अधोरेखित केले.
या प्रकरणात वक्फ कायद्याविरोधातील याचिकाकर्त्यांनी बाजू मांडल्यावर केंद्राने बुधवारी युक्तिवाद केला. नवीन कायद्यात वक्फ बाय युजर ही संकल्पना वगळण्यात आली आहे. या नुसार कायदेशीर कागदपत्रांशिवायही धार्मिक वा धर्मादाय कारणांकरिता दीर्घकाळ एखाद्या मालमत्तेचा वापर होत असेल तर ती वक्फ म्हणून मानली जात होती. परंतु, आता वक्फ मालमत्तेचे नियमन केंद्र सरकारच्या या नव्या कायद्यानुसार होणार आहे. त्याला संबंधितांनी आव्हान दिले आहे. सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्या. ऑगस्टीन मसीह यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे.
