वारंवार नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करावा लागणाऱ्या रायगडकरांना राज्य सरकारने अक्षरशः वाऱ्यावर सोडले आहे. पावसाळ्यात कोकण किनारपट्टीला वादळ, पूर, दरडी यांसारख्या आपत्तींचा सामना करावा लागतो. यामुळे एखादी आपत्ती उद्भवल्यास नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यात यावे आणि नागरिकांना मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी जिल्ह्यात 78 बहुउद्देशीय निवारा केंद्रे उभारण्यात येणार होती. या प्रकल्पावर सुमारे 160 कोटी खर्च करण्यात येणार आहे. मात्र राज्य सरकारने या प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष केल्याने बहुउद्देशीय केंद्रांचे काम लटकल्याने नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
दरवर्षी रायगड जिल्ह्याला चक्रीवादळ, पूर, दरडी या आपत्तींचा सामना करावा लागत आहे, तर मानवी चुकीमुळे येणाऱ्या आपत्तींमध्ये गॅसगळती, कंपन्यांना आग लागणे यांसारख्या आपत्ती सातत्याने घडत असतात. अशावेळी नागरिकांना घरे सोडून सुरक्षितस्थळी आधार घ्यावा लागतो. ज्या भागात आधार घेण्यासाठी सुरक्षित इमारती नाहीत, ज्या भागात आपत्तींची संख्या जास्त आहे अशा भागातील नागरिकांना आपत्ती उद्भवल्यास निवारा मिळावा यासाठी निवारा केंद्र उभारण्याची संकल्पना पुढे आली. निवारा केंद्र उभारण्यासाठी सुरक्षित ठिकाणांची निवड करण्यात आली आहे. मात्र सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे निवारा केंद्रांचे काम रखडले आहे.
सुरक्षित आसरा कधी मिळणार?
आपत्ती उद्भवल्यास निवारा केंद्रात सुमारे 500 नागरिकांना सुरक्षित आसरा घेता येईल. या ठिकाणी नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच जखमींवर औषधोपचार करण्यात येणार आहे. निवारा केंद्रात आसरा घेतलेल्या नागरिकांना जेवणाची सोयही असणार आहे. या केंद्रात सर्वच सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले होते. मात्र या केंद्रांच्या उभारणीसाठी कोणतीही हालचाल करण्यात आलेली नाही.
जिल्ह्यात 78 ठिकाणी बहुउद्देशीय निवारा केंद्र उभारण्यात येणार आहेत. अलिबाग तालुक्यातील 10, म्हसळा 4, महाड 13, पोलादपूर 7, श्रीवर्धन 1, मुरुड 1 अशा 36 निवारा केंद्रांसाठी शासकीय जमीन उपलब्ध आहे. येथे नवीन निवारा केंद्र उभारण्यात येईल, तर महाड 3, अलिबाग 20, मुरुड 17 या ठिकाणी शाळा, समाज मंदिर इमारतींची दुरुस्ती करून या इमारती निवारा केंद्र म्हणून वापरण्यात येणार आहेत.
