‘ऑपरेशन सिंदूर’ प्रकरणी पेंद्र सरकार जगभरातील देशांना शिष्टमंडळ पाठवून माहिती देत आहे, मग देशाच्या सार्वभौम संसदेला का नाही, असा सवाल करत इंडिया आघाडीतील 16 पक्षांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’वर संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलविण्याची मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे मंगळवारी पत्र पाठवून केली होती. या घटनेला चोवीस तास होत नाहीत तोच मोदी सरकारने 21 जुलैपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन घेण्याची घोषणा करून विशेष अधिवेशनापासून पळ काढला आहे.
पहलगाम हल्ल्यानंतर इंडिया आघाडीतील सर्वच विरोधी पक्षांनी सरकारच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याची भूमिका घेत पाकिस्तानविरोधात भारताकडून करण्यात येणाऱया कारवाईला पाठिंबा दिला होता; मात्र संसदेतील विरोधी पक्षांना पाकिस्तानविरुद्ध केलेल्या कारवाईची माहिती दिली जात नाही. यावरून इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी आक्रमक भूमिका घेत पहलगाम हल्ला कसा झाला? ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिकेचा हस्तक्षेप, पाकिस्तानला वेगळे पाडण्याची भूमिका या मुद्दय़ांवर पेंद्र सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवून चर्चा करण्याची मागणी पत्राद्वारे पंतप्रधान मोदींकडे केली होती. दरम्यान, बुधवारी पेंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली संसदीय कामकाजविषयक मंत्रिमंडळ समितीची तातडीने बैठक घेऊन संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाची घोषणा करण्यात आली.
दीड महिना अगोदर अधिवेशनाची घोषणा
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 21 जुलै रोजी सुरू होणार असून ते 12 ऑगस्टपर्यंत चालणार असल्याची माहिती संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी दिली. या अधिवेशनात दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्धच्या महाभियोग प्रस्ताव मांडण्यात येईल. विमा सुधारणा विधेयक अधिवेशनात मांडले जाण्याची शक्यता आहे. विरोधक विशेष अधिवेशनाची मागणी करत असताना घाईघाईत दीड महिना अगोदर पावसाळी अधिवेशनाची घोषणा करण्यात आली.
‘ऑपरेशन सिंदूर’वर चर्चेची तयारी – किरेन रिजिजू
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सर्वांना सोबत घेऊन कामकाज चालविण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. विरोधी पक्षांकडून नियमानुसार जे प्रस्ताव मांडले जातील त्यावर सरकारची चर्चेची तयारी आहे. ऑपरेशन सिंदूरवरही चर्चा केली जाईल, असे किरेन रिजिजू यांनी सांगितले.
मोदी सरकारला ‘पार्लमेंटोफोबिया’ – डेरेक ओब्रायन
मोदी सरकारला ‘पार्लमेंटोफोबिया’ नावाचा आजार म्हटले, ज्यामध्ये सरकार संसदेला तोंड देण्यापासून घाबरते. त्यामुळे मोदी सरकार संसदेच्या विशेष अधिवेशनापासून पळून जात आहे, अशी टीका तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी केली.
