नियोजित पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी 60 टक्के जमीन मालकांची भूसंपादनाला संमती आहे, असे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात हे जमीन मालक शेतकरी कोण, त्यांची नावे जाहीर करा, असे आव्हान विमानतळ बाधित गावांमधील शेतकऱयांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले आहे.
विमानतळ बाधित गावांमधून भूसंपादनाच्या विरोधात जवळपास दोन हजारांपेक्षा जास्त हरकती जिल्हा प्रशासनाकडे नोंदविण्यात आल्या आहेत. असे असताना याच गावांमधून शेतकऱयांची भूसंपादनाला संमती असल्याचे सांगितले जात आहे. एकरी 10 कोटी दर दिल्यास एखतपूर-मुंजवडी गावचे शेतकरी जमीन देण्यास तयार, असे ग्रामसभा घेऊन सांगण्यात आल्याची चर्चा होती. परंतु प्रत्यक्षात या गावांमधून 150 पेक्षा जास्त हरकती दाखल आहेत. येथील गावकऱयांनी संमती दिल्याच्या वृत्ताचे खंडन केले आहे.
काही एजंट व शासकीय कर्मचारी व सत्ताधारी पक्षाचा एक राजकीय नेता या भागातील शेतकऱयांवर सत्ताधारी राजकीय पक्षाच्या माध्यमातून दबाव आणत आहे. या भागातील जमिनी देण्यासाठी राजकीय पक्षाचे एजंट व गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक देखील सक्रिय झाले असून या भागात जमीन खरेदी-विक्रीला बंदी असली तरी नोटरी व खासगीत कोऱया स्टॅम्पवर टोकन (मोबदला) देण्याचे प्रमाण वाढले आहे.
गावकऱयांनी आज निवेदन दिले. पारगाव, खानवडी, पुंभारवळण, उदाचीवाडी व वनपुरी या ग्रामपंचायतींनी कुठल्याही प्रकारचे ठराव दिलेले नसून या सभेमध्ये शेतकऱयांनी भविष्याचा विचार करता जमिनी देणे योग्य नाही. आणि म्हणून जमीन देण्यास विरोध राहील अशाच प्रकारची भूमिका घेतलेली असल्याने कोणताही मोबदला नाही व तशा प्रकारचा ठरावही तहसील कार्यालय किंवा जिल्हाधिकारी यांना दिलेला नाही.
