गुन्ह्याचे गांभीर्य आणि स्वरूप विचारात न घेताच यंत्रवत पद्धतीने जामीन दिल्याप्रकरणी नाराजी व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने पाटणा हायकोर्टाला सुनावले. गंभीर गुह्यात अटकपूर्व जामीन यंत्रवत पद्धतीने देता येणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने चार आरोपींचा जामीन रद्द केला.
2023 साली शेजाऱ्यांमध्ये झालेल्या वादात एकाचा मृत्यू झाला. यानंतर सात आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. पाटणा उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी आरोपींचा अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. याविरोधात याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यावर न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
आत्मसमर्पण करा
अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यामागे कोणतेही कारण स्पष्ट केलेले नाही. हा आदेश संक्षिप्त स्वरूपाचा असून यामध्ये न्यायनिष्ठ विश्लेषणाचा अभाव आहे, असे स्पष्ट करत अटकपूर्व जामीन रद्द करतानाच खंडपीठाने चौघा आरोपींना आठ आठवडय़ात आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिले.
