
ई सेवा केंद्रातून विविध शैक्षणिक दाखले तसेच न्यायालयीन प्रतिज्ञापत्रासाठी शंभर व पाचशे रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरची गरज नसल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे. जातपडताळणी, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवाशी प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट यासाठी स्टॅम्प पेपरवरील प्रतिज्ञापत्राची मागणी करू नये, असे आदेश त्यांनी राज्यातील विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकाऱयांना दिले आहेत.