सार्वजनिक भूखंडावरील अतिक्रमणे, बेकायदा बांधकामे रोखण्यात राज्य शासन व सरकारी अधिकारी अपयशी ठरले तर भविष्यात मुंबई व आसपासच्या परिसरात मोकळी जागाच राहणार नाही, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने खडसावले.
सार्वजनिक मोकळय़ा जागेचा वापर हा लोकांसाठीच झाला पाहिजे. नफेखोर किंवा अतिक्रमण करणाऱयांकडून मोकळय़ा भूखंडाचा गैरवापर होता कामा नये याची काळजी राज्य शासन व सरकारी अधिकाऱ्यांनी घ्यायला हवी, असेही न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. अद्वेत सेठना यांच्या खंडपीठाने बजावले.
काय आहे प्रकरण…
चारकोप येथील लक्षण भंडारी चाळीतील काही रहिवाशांनी त्यांच्या घरांवरील कारवाईविरोधात याचिका केली होती. आमच्या झोपड्या 2000 सालच्या आधीपासून आहेत. आमचे पुनर्वसन करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी त्यात केली होती. मात्र हे सरकारी जागेवर अतिक्रमण आहे. तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचा लाभ देता येणार नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली.
पुनर्वसनाच्या लोभाने अतिक्रमण करू नका
भविष्यात पुनर्वसन होईल या लोभाने लोकांनी मोकळय़ा भूखंडांवर अतिक्रमण, बेकायदा बांधकामे करू नयेत. अनधिकृत बांधकामे न करणे ही नागरिकांचीदेखील नैतिक जबाबदारी आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
वेळीच कारवाई होत नाही
अनधिकृत बांधकामांवर राज्य शासन व महापालिका वेळेवर कारवाई करत नाही. त्यामुळे तेथे राहणाऱ्यांचा समज होतो की, आपला त्या जागेवर हक्क निर्माण झाला आहे. याच गैरसजातून उच्च न्यायालय व अन्य न्यायालयात खटले दाखल होतात, असेदेखील खंडपीठाने नमूद केले.
