‘ऑपरेशन सिंदूर’बाबत सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह पोस्ट केल्याप्रकरणी कॉलेज व्यवस्थापनाने निलंबित केलेल्या तरुणीला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. विद्यार्थिनीची कोणतीही बाजू ऐकून न घेता तिला कॉलेजमधून काढून टाकण्याचा निर्णय अयोग्य असल्याचे स्पष्ट करत निलंबनाचा आदेश न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठाने आज रद्द केला.
‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर हिंदुस्थान आणि पाकिस्तानमध्ये युद्धसदृश स्थिती निर्माण झाली होती. त्या वेळी 19 वर्षीय तरुणीने 7 मे रोजी इन्स्टाग्रामवर ‘रिफॉर्मिस्तान’ नावाच्या अकाऊंटवरून केलेली पोस्ट पुन्हा रिपोस्ट केली होती.
