पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना गिरगाव कोर्टाकडून दिलासा मिळाला आहे. कोलकाता येथील आर. जी. कर महाविद्यालय आणि रुग्णालयात झालेल्या तोडफोडी संदर्भात वादग्रस्त वक्तव्य केल्याप्रकरणी ममता बॅनर्जी यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी करणारी याचिका गिरगाव न्यायालयात करण्यात आली होती. मात्र केंद्र अथवा राज्य सरकारची पूर्वपरवानगी नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायाधीश श्रीकांत निमसे यांनी ही याचिका फेटाळून लावली.
14 ऑगस्ट 2024 मध्ये आर. जी. कर महाविद्यालय आणि हॉस्पिटलमधील पोस्ट ग्रॅज्युएट ट्रेनी डॉक्टरच्या बलात्कार आणि हत्येच्या निषेधार्थ संप पुकारणाऱ्या डॉक्टर आणि विद्यार्थ्यांना जमावाने रुग्णालयात घुसून मारहाण केली होती. तसेच रुग्णालयाचे देखील नुकसान केले होते. रुग्णालयात डॉक्टरांना झालेल्या मारहाणीसंदर्भात बोलताना मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या मारहाणीला बाम आणि राम (डावे पक्ष व भाजप) जबाबदार असल्याचे म्हटले होते. या आंदोलनातून त्यांना स्वतःचा हेतू साध्य करायचा असून त्यांना शांतता नको, त्यात भाजपचे तसेच डीवायएफआयचे लोकदेखील असल्याचे ममता बॅनर्जी म्हणाल्या होत्या. या वक्तव्यावरून दोन समाजात तेढ निर्माण केल्याप्रकरणी तसेच धार्मिक भावना दुखावल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी अ‍ॅड. कुशन सोलंकी यांनी केली होती. या प्रकरणात कोणतीही पूर्व परवानगी न घेतल्याने अर्ज फेटाळून लावला.
