मुंबईतील महापालिकेच्या 64 भूखंडांवरील झोपड्यांच्या रखडलेल्या पुनर्विकासासाठी 2 जुलैला निविदा काढल्या जाणार असून सर्वाधिक प्रीमिअम देणाऱ्या विकासकांना मुंबई महापालिका संधी देणार आहे. मात्र या पुनर्विकासासाठी अदानीसारखे बडे विकासक उत्सुक असल्यामुळे आता पालिकेचे हे भूखंडही सरकार अदानीच्या घशात घालणार का, असा सवाल सर्वसामान्यांकडून विचारला जात आहे.
मुंबई महापालिकेच्या मालकीच्या 64 भूखंडांवर झोपडीधारकांसाठी पुनर्विकास प्रकल्प राबवला जाणार आहे. पालिका मुख्यालयात झालेल्या निविदापूर्व बैठकीला 40पेक्षा अधिक विकासकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. सर्वाधिक प्रीमियम देणाऱ्या विकासकांना पुनर्विकासाची संधी दिली जाणार आहे. डीसीपीआर 2034 अंतर्गत नियमन 33(10)नुसार ही प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
पालिकेला घरे हवीत की प्रीमिअम हवा?
झोपड्यांच्या पुनर्विकास प्रकल्पात प्रकल्पबाधितांसाठी अधिकाधिक घरे उपलब्ध व्हावीत, असा हेतू असतो. मात्र पालिकेला प्रकल्पग्रस्तांऐवजी विकासकांकडून अधिक प्रीमिअम हवा आहे. मुंबई महापालिकेच्या या भूमिकेबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
