राज्यात जानेवारी ते मार्च 2025 पर्यंत 767 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यातील 373 पात्र प्रकरणांपैकी 327 आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना आर्थिक मदत देण्यात आली आहे तर 200 प्रकरणे अपात्र ठरवली असून 194 प्रकरणांची चौकशी प्रलंबित आहे, अशी माहिती मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांनी विधान परिषदेत लेखी उत्तरात दिली. आमदार प्रज्ञा सातव, सतेज पाटील यांनी याबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.
आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मदत देण्याची कार्यवाही प्रगती पथावर आहे. प्रलंबित प्रकरणे तत्काळ निकाली काढण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्तांना देण्यात आल्या आहेत. पश्चिम विदर्भातील यवतमाळ, अमरावती, अकोला, बुलढाणा व वाशीम जिह्यात याच काळात 257 आत्महत्यांची प्रकरणे निदर्शनास आली. त्यातील पात्र 76 प्रकरणांपैकी 71 पात्र प्रकरणांना मदत दिली आहे. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना 1 लाख रुपयांची मदत देण्यात येत आहे, असे उत्तरात म्हटले आहे.
