
राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित राज्यात एकूण 16 हजार 395 पूल आहेत. त्यातील 12 पूल धोकादायक अवस्थेत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यात 4 अतिधोकादायक आणि 8 धोकादायक पुलांचा समावेश आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी आज विधानसभेत दिली.
पुणे इंद्रायणी नदीवरील लोखंडी पूल दुर्घटना प्रकरणी आमदार चेतन तुपे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी मांडली होती. यावरील चर्चेला उत्तर देताना शिवेंद्रराजे भोसले म्हणाले की, पुण्यातील इंद्रायणी नदीवरील कुंडमळा येथील लोखंडी पूल हा 30 वर्षे जुना होता. हा पूल धोकादायक होता. त्यामुळे स्थानिक प्रशासनाने याबद्दलची माहिती जाहीर केली होती. त्याबद्दलचे फलकही लावण्यात आले होते. त्यानंतरही पर्यटक या पूलावर आले होते. त्यादिवशी पर्यटक जास्त आल्यामुळे पूल कोसळला. ही घटना दुर्दैवी असून त्यात 4 जणांचा मृत्यू होणे ही बाब गंभीर आहे.
दरम्यान, राज्यभरातील पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची सूचना करण्यात आली असून त्यानंतर संबंधित पुलाची दुरुस्ती करायची किंवा नवीन बांधायचे, हे अहवालानंतर ठरविण्यात येणार आहे. दरम्यान, या धोकादायक पुलाचा पर्यटकांनी वापर करू नये, यासाठी येत्या काळात पोलिसांची मदत घेतली जाणार असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
इंद्रायणी नदीवरील पुलाच्या कामात दिरंगाई
इंद्रायणी नदीवरील पुलाच्या कामासाठी 8 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. यात दिरंगाई झाल्याचे समोर आले आहे. यात अनेक कारणे असून विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता हेसुद्धा एक कारण आहे. त्याशिवाय रांजणखणे पात्रात प्रकार असल्याचे समोर आले होते. या सर्व प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. 15 दिवसांत समितीला अहवाल देण्याची सूचना केली असून अहवाल आल्यावर दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, असे बांधकाममंत्र्यांनी सांगितले.
कुंडमळा दुर्घटना प्रकरण; सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा!
कुंडमळा पूल दुर्घटनेप्रकरणी शिवसेना आमदार सुनील शिंदे यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधी मांडून याप्रकरणी सरकारची त्रिसदस्यीय समिती चौकशी अहवाल कधी देणार, दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा, अशी मागणी केली. पाच महिने आधीच 8 कोटी रुपये मंजूर झाले होते. महामार्गावर हा पूल आहे. त्यामुळे या दुर्घटनेप्रकरणी चौकशी करण्याआधीच संबंधित अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली. दरम्यान, एखाद्या खुनाप्रकरणी गुन्हेगार माहीत नसतानाही प्रथम खुनाचा आरोप दाखल केला जातो आणि नंतर तपास केला जातो. याप्रकरणात पहिल्यांदा गुन्हा दाखल करा आणि नंतरच चौकशी करा, अशी मागणी अनिल परब यांनी केली. सचिन अहिर, प्रवीण दरेकर, भाई जगताप यांनीही दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी केली.