
गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या नव्या राष्ट्रीय क्रीडा धोरणाला अखेर केंद्र सरकारने मंजुरी दिली. हे नवे क्रीडा धोरण 2001 च्या क्रीडा धोरणाची जागा घेईल. 2036 च्या ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धांच्या तयारीवर विशेष लक्ष केंद्रित व्हावे, जागतिक क्रीडा क्षेत्रात हिंदुस्थानला अग्रेसर बनविण्याच्या ध्येयानेच नव्या क्रीडा धोरणाची आखणी करण्यात आली आहे.
- नवीन राष्ट्रीय क्रीडा धोरण 2025 ची रचना खेळाडूंना जागतिक स्तरावर सर्वोत्कृष्ट आणि सक्षम बनवण्याचे ध्येय समोर ठेवण्यात आले आहे. त्यानुसार क्रीडा धोरणाची आखणी,
- ऑलिम्पिक, पॅरालिम्पिक आणि इतर आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये अधिकाधिक खेळाडूंना संधी मिळावी यावर भर.
- खेळाडूंना घडवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्रशिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक पाठबळ.
- 2036च्या ऑलिम्पिकसाठी विशेष तयारी केली जाणार आहे, ज्यामुळे भारताला यजमानपद मिळवण्याची शक्यता वाढेल.
- क्रीडा क्षेत्राला आर्थिक विकासाचे साधन म्हणून प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट.
- क्रीडा संकुल, प्रशिक्षण केंद्र आणि स्पर्धांच्या आयोजनाद्वारे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा प्रयत्न.
- खेळाडूंना जागतिक स्तरावर यश मिळवण्यासाठी सक्षम करण्यासाठी रोजगार प्रोत्साहन योजना (1.07 लाख कोटी रुपये) आणि संशोधन व विकास योजनेसाठी (1 लाख कोटी रुपये) मंजुरी.