मालाडच्या नागरी निवारा वसाहतीमधील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी तातडीने कार्यवाही केली जाईल. नागरी निवारा परिषदेतील 10 टक्के अधिमूल्य एक टक्का करण्याच्या संदर्भात सबंधितांची बैठक घेऊन तोडगा काढण्याची ग्वाही महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानसभेत दिली. यामुळे या वसाहतीमधील हजारो मध्यमवर्गीय मराठी कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे या विषयाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले.
मालाड पूर्व नागरी निवारा प्रकल्पात 113 सहकारी गृहनिर्माण संस्था असून त्यामध्ये 6 हजार 214 सदनिकांची लोकवस्ती आहे. ही वसाहत 25 वर्षांपूर्वी दुर्बल घटकांसाठी बांधलेली आहे. त्याशिवाय 62 एकर जमिनीची किंमत प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वी 113 गृहनिर्माण संस्थांच्या माध्यमातून सरकारकडे भरण्यात आलेली आहे. त्यामुळे शासनाने ठरवण्यात आलेली दहा टक्के रक्कम भरणे हे या गृहनिर्माण संस्थांना परवडणारे नाही. म्हणूनच या गृहनिर्माण संस्थांना पुनर्विकासासाठी जमीन मालकी हक्काने देण्यासाठी आकारण्यात येणारे 10 टक्के अधिमूल्य एक टक्क्यांपेक्षा कमी करण्यास राज्य सरकारने मान्यता द्यावी, अशी आग्रही मागणी सुनील प्रभू यांनी केली. त्यावर ही जमीन कब्जेहक्काची ठेवून केवळ जिल्हाधिकाऱ्यांची लेखी परवानगी घेतली तर अधिमूल्य भरण्याची गरज नसल्याचेही महसूलमंत्र्यांनी सांगितले.
प्रमाणित नियमावली करणार
कब्जेहक्काच्या जमिनी मालकी हक्काच्या करताना केवळ जमिनीचा विचार केला जाईल. महानगरातील गृहनिर्माण संस्थांच्या भाडेपट्टा, कब्जेहक्काच्या जमिनी संबंधित संस्थांना मालकी हक्काने देण्याबाबतची प्रक्रिया सोपी सुटसुटीत करण्यासाठी लवकरच प्रमाणित नियमावली जाहीर करण्यात येईल, असेही चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. यासंदर्भात ज्येष्ठ आमदारांची मते जाणून घेतली जातील असे त्यांनी सांगितले.
