आमदार, खासदारांनी शिफारस केलेल्या नागरी सुविधांच्या कामांना म्हाडाला ना हरकत प्रमाणपत्र देता येणार नाही असा प्रस्ताव महापालिकेने मंजूर केला आहे; पण यामुळे आमदार निधीतून होणाऱ्या कामांना विलंब होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नागरी सुविधांच्या कामांसाठी म्हाडा झोपडपट्टी सुधार मंडळास निधी वर्ग करण्याची प्रचलित पद्धत सुरू ठेवण्याची मागणी शिवसेना आमदार अजय चौधरी यांनी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे केली.
शिवसेना आमदार अजय चौधरी म्हणाले की, आमदारांना स्थानिक विकास कार्यक्रमाअंतर्गत नागरी सुविधांसाठी निधी दिला जातो. वास्तविक, नागरी सोयीसुविधांसाठी कामांची शिफारस करणे हा विधिमंडळ सदस्य म्हणून आमचा हक्क आहे. पण असे असतानाही पालिकेच्या परिमंडळ दोन क्षेत्रांत आमदार-खासदारांनी शिफारस केलेल्या कामांना म्हाडाला ना हरकत प्रमाणपत्र देता येणार नाही असा प्रस्ताव पालिका आयुक्तांनी मंजूर केला आहे. त्यानुसार म्हाडा प्राधिकरणास ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही असे पत्र पाठवले आहे. तसेच आमदार-खासदार यांचा नागरी सुविधांसाठी असलेला निधी महापालिकेस वर्ग करावा अशी मागणी पत्रात केली असल्याचे चौधरी म्हणाले.
प्रस्तावित कामांना विलंब होण्याची शक्यता
विधिमंडळ सदस्यांना हक्काच्या निधीतून त्यांनी शिफारस केलेल्या नागरी सुविधांच्या कामांना न वापरता महापालिका आपल्या मर्जीने सदर निधी वापरण्याची तसेच आमदार निधीतून प्रस्तावित कामांना विलंब होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पूर्वीची प्रचलित पद्धती चालू ठेवा अशी मागणी चौधरी यांनी केली.
लाडका कंत्राटदार तुपाशी… शेतकरी उपाशी
ठाणे ते बोरिवली रस्त्याच्या कंत्राटात सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप आहे. विरोधी पक्षातील महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी बुधवारी विधान भवनाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन करत सरकारविरुद्ध घोषणा दिल्या. मेघा इंजिनीअरिंग ही कंपनी सत्ताधाऱ्यांना इलेक्ट्रोरल बॉण्ड देणारा लाडका कंत्राटदार आहे. लाडका कंत्राटदार तुपाशी, शेतकरी उपाशी… 3 हजार कोटींचा भ्रष्टाचार करणाऱ्यांचा धिक्कार असो… मेघा इंजिनीअरिंगला पाठीशी घालणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो अशा घोषणा या वेळी देण्यात आल्या.
