मागील 16 वर्षांपासून लातूरकर जिल्हा रुग्णालयाच्या निर्मितीसाठी वाट पाहत आहेत. जिल्हा रुग्णालयाची जागा निश्चिती करण्यासाठी सुरुवातीला झगडावे लागले. आता जागेचा प्रश्न निकाली निघाला असला तरी जिल्हा रुग्णालयाच्या निर्मितीत शासनानेच खोडा घातला आहे. 29 मे 2025 रोजी एक अध्यादेश काढून जिल्हा रुग्णालयाचे बांधकाम अनिश्चित काळासाठी थांबवण्यात आले आहे. केवळ लातूर जिल्हा रुग्णालयाचे बांधकामच थांबले असे नाही तर राज्यातील इतरही अनेक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे, उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये, श्रेणीवर्धन रुग्णालये यांचीही बांधकामे थांबवण्यात आली आहेत. तिजोरीत खडखडाट असलेल्या सरकारकडे आरोग्य सुविधेसाठीही पैसे नाहीत. हेच यावरून दिसून येत आहे. मात्र याबाबत लातूर जिल्ह्यातच नव्हे तर राज्यातही लोकप्रतिनिधी अथवा राजकीय, सामाजिक कार्यकर्ते मुग गिळून गप्प आहेत.
लातूर येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची निर्मिती झाली. त्यामुळे लातूर जिल्हा रुग्णालय आणि महिलांसाठी स्वतंत्र असणारे कस्तुरबा गांधी जिल्हा स्त्री रुग्णालय बंद करण्यात आले. ही दोन्ही रुग्णालये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना संलग्न करून त्यांचे अस्तित्व संपवण्यात आले. शासकीय नियमाप्रमाणे पाच वर्षाच्या आत नवीन जिल्हा रुग्णालय निर्माण होणे आवश्यक होते. परंतु, याकडे कोणीही लक्ष दिले नाही. लातूर जिल्हा रुग्णालयाच्या बांधकामासाठी माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी 120 कोटी रुपयांची तरतूद केलेली होती. परंतु रुग्णालय कोठे बांधायचे यासाठी जागाच नव्हती. अनेक वर्षाच्या प्रतिक्षेनंतर परभणी कृषी विद्यापीठाची लातूर येथील कृषी महाविद्यालयाची जागा निश्चित करण्यात आली. जवळपास सव्वा दोन कोटी रुपये जागेचे शासनाने कृषी विद्यापीठास दिल्यानंतर ही जागा जिल्हा रुग्णालयासाठी प्राप्त होणार होती. परंतु, जाणिवपूर्वक हा निधी देण्यातच आला नाही.
जिल्हा रुग्णालयासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलने सुरू झाल्यानंतर या प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधले गेले आणि पुन्हा एकदा जागेचा मोबदला कळवण्याचे पत्र आरोग्य विभागाने कृषी विभागाच्या अखत्यारितील विद्यापीठास पाठवले. दरम्यानच्या काळात 3 कोटी 36 लाखांपेक्षा अधिकचा मोबदला जिल्हा रुग्णालयाच्या जागेसाठी शासनालाच भरावा लागला. सततच्या पाठपुराव्यानंतर ही रक्कम भरण्यात आली आणि कृषी महाविद्यालयाची जागा आरोग्य विभागाकडे वर्ग करण्यात आली. सदरील जागा जिल्हा रुग्णालयासाठी असल्याचा फलक त्या जागेवर लावण्यात आला. एवढीच काय ती प्रगती जिल्हा रुग्णालयाची झाली.
29 मे 2025 रोजी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या वतीने एक शासन निर्णय काढण्यात आला. आरोग्य संस्थांच्या मंजूर बांधकामामध्ये शिस्त आणण्याबाबत अशा गोंडस नावाने काढलेला हा शासन आदेश लातूरकरांच्या मुळावर उठला आहे. या निर्णयात नमूद केले आहे की, अनेक ठिकाणी नवीन आरोग्य संस्था, श्रेणी वर्धनची कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. अनेक कामे रखडत आहेत. त्याचा विपरीत परिणाम आरोग्य सेवेवर होत आहे. त्यामुळे जी बांधकामे आधीच हाती घेण्यात आलेली आहेत ती बांधकामे तातडीने पूर्ण करणे व तेथे लवकरात लवकर आरोग्य सेवा उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. ज्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये, इतर रुग्णालये, श्रेणीवर्धित रुग्णालयाचे बांधकाम शासन निर्णय निर्धारीत वेळेत सुरू करण्यात आलेले आहे किंवा ज्या संस्थांच्या बांधकामाचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत अशी सर्व बांधकामे पूर्ण करून कार्यान्वित करणे आवश्यक आहे. ही कामे पूर्ण झाल्याशिवाय इतर कोणत्याही नवीन आरोग्य संस्थांची बांधकामे मंजूर किंवा सुरू करता येणार नाहीत. ज्या आरोग्य संस्थांची बांधकामे मंजूर आहेत. मात्र ज्यांचे बांधकाम सुरू झाले नाही किंवा ज्यांच्या बांधकामाचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले नाहीत त्यांच्या निविदा काढण्यात आल्या असल्या तरीही अशा सर्व आरोग्य संस्थांच्या कामांच्या प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात येत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
या अध्यादेशामुळे लातूर जिल्हा रुग्णालयाचे लातूरकरांनी पाहिलेले स्वप्न भंगले आहे. एवढेच नव्हे तर राज्यातील अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालये, श्रेणीवर्धन रुग्णालयाचे बांधकामावर शासनाने हे काम सुरू होण्यापूर्वीच हातोडा मारला आहे. त्यामुळे आगामी काळात शासनाकडून आरोग्य सेवा उपलब्ध होईल याची कुठलीही अपेक्षा सर्वसामान्य, गोरगरीब नागरिकांनी ठेवू नये, असाच संदेशच सरकारने दिला असल्याचे दिसून येत आहे.
