राज्यावर 9 लाख 32 हजार कोटींचे कर्ज झाले असून वाढीव पुरवणी मागण्यांमुळे राज्याची आर्थिक स्थिती ढासळली असल्याचा गंभीर आरोप विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सरकारने सादर केलेल्या पुरवण्या मागण्यांवर केलेल्या भाषणात केला. सरकारने पावसाळी अधिवेशनात 57 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. त्या विरोधात दानवे यांनी परिषद सभागृहामध्ये भूमिका मांडली. भारतीय जनता पक्षाचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी मराठी माणूस आणि महाराष्ट्राबाबत केलेल्या वक्तव्याचा समाचार घेत महाराष्ट्र देशाच्या उत्पन्नात वस्तू व सेवा कराच्या माध्यमातून सर्वात जास्त वाटा उचलतो. मात्र केंद्र सरकार राज्याला परतावा देण्याचे प्रमाण खूप कमी असल्याचे दानवे म्हणाले.
कृषी खात्याला पुरवणी मागण्यात फक्त 229 कोटी रुपये मिळाले आहे. संपूर्ण अर्थसंकल्पाचा विचार केला तर कृषी खात्याला 9 हजार कोटीची तरतूद केली आहे. यातील 5 हजार कोटी रुपये फक्त नमो योजनेला आहेत. कृषी विभाग मोठ्या प्रमाणावर महत्वाचा असताना कृषी मंत्री यांनी पाहिजे तेवढ्या निधीची मागणी केली नाही की मुख्यमंत्र्यांनी दिला नाही, असा सवाल दानवे यांनी उपस्थित केला.
पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेचे कित्येक वर्षांपासून बँकांना पैसे गेले नाही. पुरवण्या मागण्या बघितल्या तर महाराष्ट्राची ढासळलेली आर्थिक स्थिती यामधून दिसून येते. राज्याच्या आर्थिक स्थिती भाजलेल्या शेपटीला तूप लावण्यासारखी झाली आहे. महाराष्ट्राची स्थिती पुन्हा एकदा बिघडली असल्याचे पुरवण्या मागण्यावरून दिसून येते, असल्याचे दानवे म्हणाले.
महाराष्ट्रावर 9 लाख 32 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. महसूल तूट 98 हजार कोटी रुपयांनी वाढली आहे. यावर्षी दोन लाखाची तूट राज्याच्या डोक्यावर येण्याची शक्यता आहे. व्याजासाठी राज्याच्या एकूण महसूलापैकी एक तृतीयांश खर्च करते. एक लाख कोटीची महसूल तूट महाराष्ट्रासारख्या पुढारलेल्या राज्याला भूषणावाह नसल्याचे म्हणत दानवे यांनी सरकारवर ताशेरे ओढले.
महाराष्ट्र आर्थिक दृष्टया सक्षम राज्य आहे. केंद्राच्या वतीने राज्याला निधी मिळत नाही, केंद्र सरकार राज्यावर अन्याय करत असून राज्याची आर्थिक स्थिती बिघडली आहे. सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विभागाचा निधी वेगळ्या खात्याला वळवला जात असल्याची स्थिती दानवे यांनी अधोरेखित केली. आदिवासी विकास आणि सामाजिक न्याय हे खाते गाभ्या क्षेत्रात येतात. समानता निर्माण व्हावा यासाठी हे गाभा तयार केला आहे. आदिवासी विकास आणि सामाजिक न्याय खात्याचा निधी वळविणे हा सामजिक अन्याय आहे.आदिवासी बांधवांना सुविधा नाही नसताना त्या खात्याचा निधी इतरत्र वळवणे हे अन्यायकारक असल्याचे अंबादास दानवे म्हणाले.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नगरविकास विभाग यांनी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध नसताना कंत्राट काढले आहे. कंत्राटदार यांची दयनीय स्थिती आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जल जीवन मिशन, आमदार व खासदार निधी थकला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जलसंधारण विभाग अंतर्गत तिजोरी खाली असताना कामे का मंजूर केली,असा प्रश्न दानवे यांनी उपस्थित केला.
संभाजीनगर जिल्ह्यात पैठण येथे संत विद्यापीठ निर्माण केले आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या संकल्पनेवर आधारित हे विद्यापीठ आहे. संत एकनाथ महाराज यांचे हे गाव जन्मस्थान असून 23 कोटी रुपये या विद्यापीठाला देण्यासाठी सरकार कमतरता दाखवत असल्याचे अंबादास दानवे म्हणाले. सरकार निधीचा वारेमाप उधळपट्टी करत असून महिला बालकल्याण विभागाने सुरू केलेल्या लाडकी बहिणी योजनेच्या प्रचार व प्रसारासाठी 3 कोटी रुपयांचा शासकीय आदेश काढला आहे. सोशल मीडिया आणि डिजिटल मिडीयासाठी कोटयवधी रुपये खर्च केले जात आहे.
कामगार नोंदणी विभागात कोट्यावधी कामगारांची नोंदणी आतापर्यंत झालेली आहे. कामगारांसाठी शिक निधीचा गैरवापर होतोय. तालुक्याच्या ठिकाणी विविध गैरप्रकार सुरू झाले आहे.बांधकाम कामगाराच्या योजनेचा गरजू व्यक्तीला फायदा होत नसल्याची बाब दानवे यांनी अधोरेखित केली. एसटी कर्मचारी याचं भविष्य निर्वाह निधीचे पैसे बुडवले आहे. राज्य सरकार अनेक घटकांवर उधळपट्टी करत असताना या कर्मचाऱ्यांना आपल्या हक्काचे पैसे मिळाले नाही. राज्यातल्या अनेक जण मुद्रांक शुल्क बुडवत आहेत. अभय योजनांचा गैरवापर करत आतापर्यंत अनेक जणांनी १ हजार कोटी रुपये बुडवले आहे.
वैद्यकीय विभागाकडे राज्य सरकार दुर्लक्ष करत आहे. राज्यात वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय सुरू झाले असले तरीही येथे आवश्यक कर्मचारी नाही. कुठल्याही सुविधा नाही.जनतेला कसलाही याचा फायदा होत नाही. सगळ्या महाविद्यालयात कर्मचारी भरती करणे बाकी आहे.इंधन आणि चालक नाहीये म्हणून १०० वाहने बंद असल्याची माहिती अंबादास दानवे यांनी दिली.
सार्वजनिक आरोग्य केंद्रावर महाराष्ट्र राज्य 4.50 टक्के खर्च करतो.इतर राज्यांपेक्षा हा खर्च कमी आहे. सार्वजनिक आरोग्य केंद्र अतिशय कमी होत आहे. सोयी सुविधा कमतरता भासत आहे.पनवेल येथील कोणतीही अधिकृत परवानगी नसताना बांधकाम कामे प्रकल्प सुरू आहे.वेळीच या अवैध कामांना थांबवले गेले पाहिजे, असे सूचना दानवे यांनी केली.सारथी, बार्टी, महाज्योती संस्थांना पैसे मिळत नाही. विद्यार्थी मागणी करत असूनही निधी मिळत नाही. नाशिक येथील सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी पुरवणी मागण्यात तरतूद केली आहे. मात्र महाराष्ट्रातील ज्योतिर्लिंगांना जोडणारा कॉरिडोर तयार केला गेला पाहिजे, अशी मागणी अंबादास दानवे यांनी केली.
राज्याचा गाडा दारूवरून येणाऱ्या महसुलावरून सुरू आहे.राज्याला २४ हजार कोटी रुपये उत्पन्नाची अपेक्षा आहे. यामुळे गावोगावी राज्यात भेसळीयुक्त दारूच्या भट्ट्या सुरू आहे.आगामी काळात राज्याचे मंत्रिमंडळातीलच मंत्रीच यात सहभागी होऊन दारूचा पूर आणतील.खाण्याला नाही तुरी मात्र अंगाला कस्तुरी लावी, अशा म्हणीद्वारे दानवे यांनी राज्य सरकारला टोला लगावला. आमदाराना स्थानिक विकास निधी मिळत नाही.राज्य रसातळाला जाऊ पाहते आहे.जनता हिताचे कोणतेही लावलेश या पुरवण्या मागण्यामध्ये दिसत नसल्याचा गंभीर आरोप दानवे यांनी केला.
