राज्यात प्रीपेड स्मार्ट मीटर लावणार नाही, असे सरकारने जाहीर केले होते. मात्र, त्याऐवजी आता पोस्टपेड स्मार्ट मीटर लावले जाणार आहेत. हे मीटर लावल्यामुळे विजेची बचत होणार असून त्यातून ही रक्कम वसूल होणार आहे. दहा वर्षे ग्राहकावर त्याचा भार पडणार नाही, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली.
विधिमंडळात सरकारच्या वतीने सुरुवातीला प्रीपेड स्मार्ट मीटर लावले जाणार नाही, असे सांगण्यात आले होते. मात्र, नंतर सांगण्यात आले की, लावले जाणार आहेत, त्यामुळे सरकारने याबाबतची भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी मिलिंद नार्वेकर यांनी लक्षवेधी मांडून केली. त्याला मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले, केंद्र सरकारने फिडर मीटर बदलून त्याऐवजी ई-मीटर लावण्यासाठी देशभरातील राज्यांना निधी दिला असून त्यानुसार वितरण प्रणालीत सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्रात ही योजना 2020 साली स्वीकारली. केंद्र सरकार 29 हजार कोटी रुपये देत आहे. त्यातही सवलत देत असल्याचे फडणवीस म्हणाले. वन जमिनीवरील ग्राहकांना वीजपुरवठा करण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांची एकत्रित बैठक घेऊन योजना तयार करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
ओसी नसलेल्या इमारती, कोळीवाडय़ांच्या समस्या सोडवू!
स्मार्ट मीटर बसवणाऱ्या चार पुरवठादार कंपन्या असून त्यात अदानीच्या कंपनीचा समावेश आहे. चार कंपन्यांपैकी पुणाचेही मीटर लावू शकतात. स्मार्ट मीटरने सगळय़ाची डिजिटल फुटप्रिंट तयार होते. त्याचबरोबर मीटर बदलण्याची सक्ती करणार नाही. ओसी नसलेल्या इमारती, झोपडपट्टय़ा, कोळीवाडय़ात स्मार्ट मीटरची समस्या सोडवू, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
स्मार्ट मीटरची सक्ती नको!
प्रीपेड आणि पोस्टपेड मीटरचा डेमो द्या आणि एक महिन्याचा त्यातील फरक स्पष्ट करा. मी घेतलेल्या डेमोत स्मार्ट मीटरमध्ये पैसे वाढल्याचे आढळले आहे. स्मार्ट मीटर बसवण्याचे कंत्राट असलेली मोठी कंपनी अदानीची आहे. मात्र, सक्तीने हे मीटर बसवत आहे. मात्र, काही ठिकाणी ओसी नसलेल्या, झोपडपट्टी तसेच कोळीवाडय़ांना हे मीटर नाकारले जात असल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे या स्मार्ट मीटरची सक्ती करू नका, ग्राहकाला मीटर बदलाची मुभा असावी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मीटर मिळत नाही, या सर्व समस्या दूर करा, अशी मागणी अनिल परब यांनी केली.
