राज्यात 1 लाख 25 हजार कोटी रुपयांची दारू प्यायली जाते… सरकारने 32 हजार 575 कोटी रुपयांचा महसूल उत्पादन शुल्क खात्यातून अपेक्षित केला आहे. पुरवणी मागण्यांमध्ये वाइन धोरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 32 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. आता ‘वाइन जिंदगी फाइन’ असेच म्हणायची वेळ आली आहे, अशा शब्दांत भाजपचे ज्येष्ठ सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह भाजपच्या सदस्यांनीही आज दारुबंदी सुधारणा विधेयकावर बोलताना मद्यधोरणावरून सरकारवर हल्लाबोल केला.
भाजपचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानसभेत महाराष्ट्र दारूबंदी सुधारणा अशासकीय विधेयक सादर केले. यावेळी त्यांनी दारूच्या दुकानांची नावे, मद्यपान करून होणारे गुन्हे यावरून सरकारची कानउघाडणी केली. ‘संस्कार देशी दारू दुकान’, ‘मोक्ष विदेशी वाइन शॉप’ अशी नावे ठेवली आहेत. दारू पिऊन कोणाला मोक्षाचा मार्ग सापडत असेल तर आम्हाला काही आक्षेप नाही; पण दारू पिऊन मुलांच्या वसतिगृहात शिरतात. गडकिल्यांवर दारू पितात. सार्वजनिक ठिकाणी दारू पिणाऱ्यांच्या शिक्षेत चौपट-पाचपट वाढ करा. कायदा एवढा कडक करा की, दारू पिणाऱ्यांची नशा एका मिनिटात उतरली पाहिजे, आणि सार्वजनिक ठिकाणी पुन्हा दारू पिण्याची हिंमत करणार नाही. गेल्या अधिवेशनात लक्षवेधी सूचनेवर सरकारने दिलेल्या आश्वासनाची आठवण करून दिली. गावातील दारू दुकान बंद करण्याबाबत म्हणजे आडव्या बाटलीविषयी सरकारने आश्वासन दिले होते; मात्र आज चार महिन्यांनंतरही या आश्वासनावर निर्णय होत नाही. सरकारचा हा कारभार कासवगतीपेक्षा कमी नाही, अशी टीका करत मुनगंटीवार यांनी केली.
अखेर उद्याने, मैदाने यांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी होणारे मद्यपानाचे प्रकार रोखण्यासाठी आमदारांची समिती नेमली जाईल. या समितीची मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत बैठक आयोजित करण्यात येईल. बैठकीतील चर्चेच्या सारांशानुसार सहा महिन्यांत सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपानाला मनाई करणारा कायदा केला जाईल, असे आश्वासन मंत्री आशीष शेलार यांनी अखेर दिले. त्यानंतर सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधेयक मागे घेतले.
कायदा दात नसल्यासारखा
भाजपचेच अतुल भातखळकर म्हणाले की, सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान करण्याला कायद्याने बंदी आहे; पण आताचा जो कायदा आहे तो म्हणजे दात नसलेल्या कायद्यासारखा आहे. अटक केली तरी जामीन मिळतो. सध्या दारूच्या दुकानांच्या बाहेर पितात त्याचा महिलांना त्रास होतो.
