नवी मुंबईत विकासकांनी गरीबांसाठी आरक्षित असलेली 20 टक्क्यांतील 791 घरे बांधली नाहीत. अनेक विकासकांनी सिडकोच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून सुमारे 1 हजार कोटींचा घोटाळा केला आहे. या सर्व प्रकाराचा समिती स्थापन करून चौकशी केली जावी. तोपर्यंत या विकासकांच्या इमारतींना ओसी देऊ नये, अशी मागणी सदस्य विक्रांत पाटील यांनी केली. दरम्यान, या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून चौकशी केली जाईल, असे आश्वासन उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत दिले.
राज्य सरकारने 18 नोव्हेंबर 2013 रोजी 20 टक्क्यांच्या घरांसंबंधी जीआर काढला. या जीआरनुसार, 10 लाख आणि त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या महापालिका हद्दीतील 4 हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त भूखंड क्षेत्र असलेल्या खासगी जमिनीवरील गृहनिर्माण प्रकल्पाअंतर्गत 20 टक्के राखीव घरे किंवा गाळे म्हाडाला हस्तांतरित करण्याची तरतूद आहे. मात्र, नवी मुंबई महापालिकेत येणाऱ्या अनेक नामांकित विकासकांनी 2017 ते 2022 पर्यंत अनेक गृहप्रकल्प उभारले. मात्र, त्यातून गरीबांसाठी राखून ठेवलेली 20 टक्क्यांतली घरे गरीबांना मिळालेली नाहीत, असा आरोप विक्रांत पाटील यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून केला. गरीबांनी 20 टक्क्यांतील घरे मिळेपर्यंत अशा घोटाळेबाज विकासकांच्या इमारतींना ओसी देऊ नका अशी मागणी त्यांनी केली. या चर्चेत शशिकांत शिंदे, सचिन अहिर, संजय खोडके यांनी सहभाग घेतला.
विकासकांनी अशी केली हेराफेरी
विकासकांनी प्रकल्प उभारण्याच्या आधी घेतलेल्या बांधकाम परवान्यात ईडब्ल्यूएसची अट होती. मात्र, या गृहप्रकल्पातील घरे गरीबांना मिळू नयेत यासाठी विकासकांनी यूडीसीपीआर- 2020मधील 3.8.4 चा आधार घेत त्यातून पळवाट काढली आणि बांधकाम परवान्यातून ईडब्ल्यूएसची घरे वगळली, असा आरोप पाटील यांनी केला.
