होमिओपॅथी डॉक्टरांना अ‍ॅलोपॅथी उपचार करण्याची मुभा राज्य सरकारने दिली होती. सीसीएमपी हा एक वर्षाचा अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या होमिओपॅथी डॉक्टरांना 15 जुलैपासून महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेमध्ये नोंदणी करण्याच्या प्रक्रियेची सुरुवात केली जाणार होती. या निर्णयाच्या निषेधार्थ राज्यभरातील डॉक्टरांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले. त्यामुळे आरोग्यसेवेचा बोजवारा उडण्याची भीती होती. अखेर सरकार झुकले आणि निर्णय मागे घेतला. तसेच नोंदणीही थांबवण्यात आली.
चुकीचे निदान झाल्यास रुग्ण दगावण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांचा डॉक्टरांवरील विश्वास उडण्याची भीती आयएमए अर्थात इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे महाराष्ट्र अध्यक्ष डॉ. संतोष कदम यांनी व्यक्त केली होती. होमिओपॅथी डॉक्टरांना अ‍ॅलोपॅथी उपचार करण्याची मुभा देण्याचा निर्णय सामान्यांच्या आयुष्याशी खेळणारा असल्याचे सांगत या निर्णयाला वैद्यकीय क्षेत्रातून कडाडून विरोध झाला. आज राज्यातील सर्व खासगी रुग्णालये, नर्सिंग होम, क्लिनिक बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. याप्रकरणी तज्ञांची समिती नेमली असून दोन महिन्यात सरकारला अहवाल देणार आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले, डॉक्टरांचे बरोबर आहे!
डॉक्टरांच्या 11 जुलैच्या आंदोलनाबद्दल माहिती मिळताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आयएमएच्या डॉक्टरांची 10 जुलै रोजी रात्री आपत्कालीन बैठक बोलावली. डॉक्टरांचे म्हणणे बरोबर आहे. सर्वसामान्यांच्या आरोग्याशी आणि त्यांच्या जिवाशी खेळ होईल, हे मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले आणि हा निर्णय मागे घेण्यात येईल असे स्पष्ट केले. त्यानंतर आज सकाळी पुन्हा बैठक झाली आणि या बैठकीत निर्णय रद्द करण्यात आला. याबाबत सरकारकडून अधिकृत निवेदन जारी करण्यात आले.
