
अपात्र धारावीकरांसाठी मुलुंडमधील मिठागरांच्या जागेवर सरकारला घरे बांधू देणार नाही, असा पण करत पुन्हा एकदा मुलुंडकर एकवटले आहेत. प्रकल्पग्रस्तांचा, धारावीकरांचा मुलुंडकरांच्या मूलभूत आणि पायाभूत सुविधांवर पडणारा ताण याकडे सरकार दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे आम्ही रस्त्यावर उतरून पुन्हा जनआंदोलन उभे करू, असा इशारा मुलुंडकरांनी दिला आहे.
अदानीच्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत अपात्र धारावीकरांचे पुनर्वसन करण्यासाठी मुलुंड, भांडुप, विक्रोळीतील मिठागरांची जागा देणार नाही, असे आश्वासन लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्र्यांसह भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनी दिले होते.
राज्य सरकार तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाने मुलुंडमध्ये धारावीतील अपात्र झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्याचा घेतलेला निर्णय अयोग्य आहे. यामुळे सामाजिक संघर्ष निर्माण होईल. मात्र आम्ही शांततेच्या मार्गानेच मानवी साखळी उभारून आंदोलन करणार आहोत. त्याचबरोबर उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू, असा निर्धार सामाजिक कार्यकर्ते अॅड. सागर देवरे यांनी व्यक्त केला.