तुरुंगाचे नियम प्रत्येक राज्याचे वेगवेगळे असतात. मात्र गंभीर आजारी असलेल्या कैद्यांच्या सुटकेसाठी सर्व राज्यांनी समान नियम केले पाहिजेत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले. यासंदर्भातील नॅशनल लीगल सर्व्हिस ऑथोरिटीच्या याचिकेवरील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप शाह यांच्या खंडपीठासमोर नॅशनल लिगल सर्व्हिस ऑथोरिटीच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. गंभीररीत्या आजारी असलेल्या किंवा 70 वर्षांहून अधिक वय असलेल्या कैद्यांच्या सुटकेची मागणी नॅशनल लीगल सर्व्हिस ऑथोरिटीने केली होती. त्यावरील निर्णय न्यायालयाने राखून ठेवला. या विषयावर एसओपी बनवली आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारने न्यायालयात दिली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, तुरुंग नियम राज्य स्तरावर लागू होतात. त्यामुळे सर्व राज्यांनी एकसमान तुरुंग नियम बनवले पाहिजेत. त्याअंतर्गत गंभीर आजारी असलेल्या कैद्यांच्या सुटकेची तरतूद असावी.
केंद्राची एसओपी जारी
केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी बाजू मांडली. त्या म्हणाल्या, गंभीर आजारी कैद्यांबाबत सरकार चिंतित आहे. सर्व राज्यांना व केंद्रशासित प्रदेशांना एसओपींतर्गत आजारी कैद्यांची काळजी आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी योग्य पाऊल उचलण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. सर्व राज्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेश सामान्य माफी (जनरल अ‍ॅमनेस्टी) अंतर्गत अशा कैद्यांच्या सुटकेवर विचार करू शकतात.
