विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचे आज तीन आठवडय़ानंतर सूप वाजले. सत्ताधारी आणि विरोधकांचा गोंधळ, सभात्याग, आमदारांच्या कार्यकर्त्यांमधील हाणामारी, जनसुरक्षा विधेयक अशा विविध घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर हे अधिवेशन विशेष चर्चेत राहिले. आता हिवाळी अधिवेशन सोमवार 8 डिसेंबर रोजी नागपुरात होणार आहे, अशी घोषणा विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी केली. राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांना हिवाळी अधिवेशनाच्या तारखेबद्दलचा प्रस्ताव पाठवण्यात येणार आहे. तसेच राज्यपालांनी दिलेल्या संदेशानुसार पावसाळी अधिवेशन संस्थगित करण्यात येत असल्याची घोषणा नार्वेकर यांनी केली.
आरोग्य अभियानातील पंत्राटी कर्मचाऱयांना शासकीय सेवेत घ्या
राज्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत असलेल्या 14 हजार कंत्राटी कर्मचाऱयांचे शासकीय सेवेत तातडीने समायोजन करावे, अशी मागणी शिवसेना आमदार सुनील प्रभू यांनी विधानसभेत केली. सुनील प्रभू यांनी औचित्याच्या मुद्दय़ाद्वारे सभागृहात ही बाब मांडली. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱयांच्या समायोजनाबाबत 14 मार्च 2024 रोजी शासन निर्णय जारी झाला, मात्र त्या निर्णयाची अंमलबजावणी अद्याप करण्यात आलेली नाही. त्यांच्या योगदानामुळेच आरोग्य यंत्रणा सक्षम होण्यास मदत झाली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावरील अन्याय दूर करून तातडीने त्याचे समायोजन करावे, अशी मागणी सुनील प्रभू यांनी केली.
बोरीवली तहसीलमध्ये विद्यार्थ्यांची लूटमार
बोरीवली तहसील कार्यालयातील ‘आपले सरकार केंद्र’ दीड महिना बंद आहे. त्यातून विद्यार्थ्यांची लूटमार होत आहे. जे दाखले तहसील कार्यालयाच्या आपले सरकार केंद्रांवर 34 रुपयांत मिळतात, पण सध्या या दाखल्यांसाठी तीन ते चार हजार रुपये विद्यार्थ्यांकडून आकारले जात आहेत, अशी तक्रार काँग्रेस आमदार अस्लम शेख यांनी आज विधानसभेत केली. आमदार अस्लम शेख यांनी औचित्याच्या मुद्दय़ाद्वारे या विषयाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. जून व जुलै हा शैक्षणिक प्रवेशांचा कालावधी असतो. विद्यार्थांना फार मोठ्या प्रमाणावर शैक्षणिक दाखले लागत असतात. मग अचानक आपले सरकार सेवा केंद्र का बंद करण्यात आले? गोरगरीब विद्यार्थ्यांनी जायचं कुठे, असा सवाल अस्लम शेख यांनी उपस्थित केला.
निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी शिबीर
विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर (डीबीटी) देण्यासाठी आधार लिंक अनिवार्य केले आहे. संजय गांधी निराधार योजनेसाठीही आधार जोडणी अनिवार्य आहे. लाभार्थ्यांची आधार नोंदणी करण्यासाठी तसेच झोपडपट्टी, शहरी भाग, ग्रामीण भागातील गरजूंसाठी विशेष शिबिरे घेण्यात येतील, अशी माहिती मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधान परिषदेत दिली.
