न्यायपालिकेने मला अपयशी ठरविले, अशी खंत व्यक्त करत मध्य प्रदेशातील शाहडोल येथील कनिष्ठ विभागाच्या दिवाणी न्यायाधीश अदिती कुमार शर्मा यांनी राजीनामा दिला आहे. याबाबत दिलेल्या पत्रात त्यांनी न्यायव्यवस्थेबाबत परखड भाष्य करत हा निर्णय जाहीर केला आहे. वरिष्ठांच्या उच्च न्यायालयाच्या नियुक्तीवर नाराजी व्यक्त करत त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. आदिती कुमार शर्मा यांनी आपण अतिरिक्त अधिकार वापरणाऱ्या वरिष्ठ न्यायाधीशाविरुद्ध बोलण्याचे धाडस केल्याचे म्हटले आहे.
छळवणूक आणि गैरवर्तनाचा आरोप करणाऱ्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याची मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती झाल्यानंतर एका महिला दिवाणी न्यायाधीशाने मंगळवारी राजीनामा दिला. मी न्यायिक सेवेतून राजीनामा देत आहे,असे त्यांनी म्हटले आहे. आपण प्रामाणिकपणे न्यायव्यवस्थेसाठी काम केले आहे. मात्र, न्यायव्यवस्थेने मला अपयशी ठरवले म्हणून आपण हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. असे शाहडोल येथील कनिष्ठ विभागाच्या दिवाणी न्यायाधीश अदिती कुमार शर्मा यांनी 28 जुलै रोजी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना लिहिलेल्या राजीनामा पत्रात नमूद केले आहे.
अजिबात अधिकार असलेल्या एका वरिष्ठ न्यायाधीशाविरुद्ध बोलण्याचे धाडस आपण केले आहे. त्यांनी असा दावा केला की, त्यांना वर्षानुवर्षे सतत छळ सहन करावा लागला आणि त्यांनी प्रत्येक कायदेशीर मार्गाचा अवलंब केला. आपल्याला न्याय नाही तर किमान सुनावणी तरी होईल, अशी आशा होती, असेही त्यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या पत्रात त्यांनी दावा केला की, माझ्या दुःखाला कारणीभूत असलेल्यांची चौकशी करण्यात आली नाही तर त्यांना बक्षीस देण्यात आले, शिफारस करण्यात आली, बढती देण्यात आली. समन्सऐवजी पद देण्यात आले, अशा शब्दांत त्यांनी संताप व्यक्त केला.
न्यायिक अधिकाऱ्याने दावा केला की त्यांनी कागदोपत्री तथ्यांसह न्यायाधीशांवर आरोप केले. परंतु कोणतीही चौकशी झाली नाही, कोणतीही सूचना देण्यात आली नाही आणि त्याच्याकडून कोणतेही स्पष्टीकरणही मागितले गेले नाही. कोणतीही चौकशी नाही. कोणतीही सूचना नाही. सुनावणी नाही. कोणतीही जबाबदारी नाही. आपण सूड घेण्याचा विचार करत नव्हतो. मी न्यायासाठी ओरडत होते – फक्त माझ्यासाठी नाही, तर ज्या संस्थेला मी जपले आणि ज्यावर मी विश्वास ठेवला, त्या संस्थेने माझ्यावर विश्वास ठेवला नाही तरीही… मी आता निघून जात आहे, या दु:खाची, वेदनांची भरपाई कधीही मिळणार नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
2023 मध्ये महिला न्यायाधीशांना त्यांच्या कथित असमाधानकारक कामगिरीबद्दल इतर पाच महिला न्यायिक अधिकाऱ्यांसह सेवेतून काढून टाकण्यात आले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या निलंबनाची स्वतःहून दखल घेतली. 1 ऑगस्ट 2024 रोजी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण न्यायालयाने त्यांच्या पूर्वीच्या ठरावांचा पुनर्विचार केला आणि काही अटी आणि शर्तींवर चार अधिकारी – ज्योती वरकाडे, सुश्री सोनाक्षी जोशी, सुश्री प्रिया शर्मा आणि रचना अतुलकर जोशी – यांना पुन्हा सेवेत परत आणण्याचा निर्णय घेतला. तर इतर दोघे, आदिती कुमार शर्मा आणि सरिता चौधरी यांना या पदावरून वगळले. मात्र, 28 फेब्रुवारी रोजी एका कडक निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने आदिती कुमार शर्मा यांची बडतर्फी मनमानी आणि बेकायदेशीर असल्याचे घोषित केले आणि त्यांना पुन्हा सेवेत घेतले.
