‘लोकशाहीचा रक्तप्रवाह शुद्ध आणि अखंड वाहत राहावा यासाठी, न्यायव्यवस्था ही एक स्थिर आणि संरक्षक शक्ती म्हणून कार्य करते’, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी व्यक्त केले. ते पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनतर्फे आयोजित पहिल्या ‘श्री एच. एल. सिबल स्मृती व्याख्यानमाले’त बोलत होते.
‘निवडणुका म्हणजे केवळ औपचारिक प्रक्रिया नाहीत’
न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले, ‘निवडणुका या लोकशाहीचा कणा आहेत. त्या फक्त औपचारिक प्रक्रिया नसून, त्यांची अखंडता टिकवण्यासाठी न्यायालये सजग राहतात’. त्यांनी स्पष्ट केले की, न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधिकाराचा वापर करून, संशयित निवडणुका रद्द करणे, तसेच निवडणूक प्रक्रियेत गैरप्रकार करणाऱ्या उमेदवारांना अपात्र ठरवणे ही लोकशाही टिकवण्याची महत्त्वाची जबाबदारी आहे.
‘आपल्या देशासारख्या विविधतापूर्ण लोकशाहीमध्ये, न्यायव्यवस्था ‘वोट बँके’चे नाही, तर घटनात्मक मूल्यांचे प्रतिनिधित्व करते. ती नागरिकांचा विश्वास बळकट करते’, असे त्यांनी ठामपणे नमूद केले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे ऐतिहासिक निर्णय
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले की, ‘मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणूक’ हे आपल्या संविधानाच्या मूलभूत रचनेचा अविभाज्य भाग आहे. यासंदर्भात त्यांनी अनुच्छेद 32 चा विस्तृत अर्थ अधोरेखित केला, ज्यामुळे निवडणूक आयोगाला स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुकांचे निरीक्षण करण्याचे अधिकार मिळाले, तर नागरिकांना मूलभूत अधिकार आणि लोकशाही हमी प्राप्त झाली.
त्यांनी People’s Union for Civil Liberties (PUCL) विरुद्ध हिंदुस्थान सरकार या ऐतिहासिक प्रकरणाचा उल्लेख केला, ज्यात लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 चे कलम 33B सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले होते. या निर्णयामुळे मतदारांना उमेदवारांविषयीची – विशेषतः गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आणि आर्थिक माहिती – माहीती मिळण्याचा हक्क प्राप्त झाला.
भ्रष्टाचारविरोधी लढ्यात H.L. सिबल यांचे योगदान
न्यायमूर्ती कांत यांनी अलीकडील Sita Soren v. Union of India या निर्णयाचा संदर्भ घेतला, ज्यात 1998 च्या P.V. नरसिंह राव प्रकरणाचा निर्णय रद्द करण्यात आला होता. यात असे ठरवण्यात आले की, संसद किंवा विधानसभेतील सदस्य लाच घेऊन मत देत असल्यास, त्यांना अनुच्छेद 105(2) किंवा 194(2) अंतर्गत संरक्षण लागू होणार नाही.
एच. एल. सिबल यांनी पंजाब व हरियाणा राज्यांचे दोन वेळा महाधिवक्ता म्हणून काम केले होते. त्यांच्या कार्यशैलीबद्दल न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले, ‘त्यांनी कधीही राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधित्व केले नाही. ते राज्याचे, म्हणजेच लोकांचे प्रतिनिधी होते. हे त्यांचे घटनात्मक भान होते’.
‘ते माझे मार्गदर्शक, गुरू आणि प्रिय मित्र होते. त्यांच्या ज्ञानाने माझ्या विचारांना आकार मिळाला, त्यांच्या औदार्याने माझे जीवन उन्नत केले’, असेही त्यांनी आवर्जून नमूद केले.
एच. एल. सिबल यांचा जन्म लाहोर (पाकिस्तान) येथे झाला होता. फाळणीनंतर ते हिंदुस्थानात आले. त्यांनी शिमला आणि चंदीगड येथे वकिली केली. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनचे ते अध्यक्ष होते. 2006 मध्ये पद्मभूषण पुरस्काराने त्यांना सन्मानित करण्यात आले. त्यांनी प्रसिद्ध लेखक सादत हसन मंटो आणि इस्मत चुगताई यांच्या खटल्यांचेही प्रतिनिधित्व केले होते. ते ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल आणि माजी परराष्ट्र सचिव कंवल सिबल यांचे वडील होते.
