पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने ‘पीएम उज्ज्वला योजने’तील एलपीजी गॅस सिलिंडरची संख्या 12 वरून 9 वर आणून लाडक्या बहिणींना रक्षाबंधनाची अनोखी भेट दिली आहे. तेल कंपन्यांचा तीन हजार कोटी रुपयांचा तोटा भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने लाडक्या बहिणीवर आता मोठा भार टाकला आहे.
ग्रामीण भागातील महिलांना चुलीपासून मोकळा श्वास घेण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा गाजावाजा करीत 1 मे 2016 पासून प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सुरू केली. लाकूड, कोळसा, शेणाच्या गोवऱयांचा वापर बंद करून पर्यावरण आणि महिलांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी ही योजना सुरू केली. त्यात गरीब कुटुंबातील महिलांना मोफत गॅस जोडणी व स्वस्त दरात गॅस सिलिंडर मिळते. आतापर्यंत 10 कोटींहून अधिक लोकांनी या योजनेचा फायदा घेतला आहे. या योजनेत 14.2 किलोच्या गॅस सिलिंडरवर तीनशे रुपयांची सबसिडी मिळते. सबसिडीची रक्कम लाभार्थीच्या खात्यात थेट जमा होते. मुंबईत गॅस सिलिंडरची किंमत सरासरी 852 रुपये आहे. पण उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थींना हा सिलिंडर 552 रुपयांना मिळत होता.
महिलांवर भार टाकणारा निर्णय
या योजनेत बारा एलपीजी सिलिंडरवर सबसिडी मिळत होती. या योजनेमुळे इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम अशा तेल कंपन्यांना तीस हजार कोटी रुपयांचा तोटा झाला. हा तोटा केंद्र सरकार भरून देणार आहे. तेल कंपन्यांच्या या आर्थिक तोटय़ाची भरपाई केंद्र सरकार बारा हप्त्यांमध्ये करून देणार आहे. या आर्थिक वर्षात तेल कंपन्यांना 15 हजार कोटी रुपयांची भरपाई मिळेल. उर्वरित रक्कम पुढील आर्थिक वर्षात दिली जाईल. हा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी या योजनेत लाडक्या बहिणींना दरवर्षी दिल्या जाणाऱया बारा एलपीजी सिलिंडरची संख्या कमी करून नऊवर आणली आहे. सिलिंडरची संख्या तीनने कमी केली आहे, मात्र प्रत्येक गॅस सिलिंडरवरील तीनशे रुपयांची सबसिडी कायम ठेवली आहे.
