आसाममधील भाजप सरकारने आदिवासींची तीन हजार बिघा जमीन खासगी कंपनीला देण्याचा करार केला आहे. या करारावर गुवाहाटी उच्च न्यायालयानेही आश्चर्य व्यक्त केले आहे. ‘अख्खा जिल्हा तुम्ही खासगी कंपनीला द्यायला निघालात. हा जोक आहे की काय,’ अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला फटकारले. दरम्यान, ही कंपनी अदानी समूहाची असल्याचा दावा काँग्रेसने केला.
दीमा हसाव हा आसाममधील आदिवासीबहुल जिल्हा आहे. या जिह्यातील 3000 बिघा जमीन ‘महाबल सिमेंट’ या कंपनीला देण्याचा सामंजस्य करार आसाम सरकारने केला आहे. या जमिनीवर सिमेंट कारखाना उभारण्यासाठी 11 हजार कोटींची गुंतवणूक करणार असल्याचे कंपनीने म्हटले आहे. मात्र, या जमीन हस्तांतरणाला आक्षेप घेण्यात आला असून दोन याचिका न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. न्यायमूर्ती संजय कुमार मेढी यांच्या खंडपीठापुढे त्यावर नुकतीच सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान 3 हजार बिघा जमीन सिमेंट कारखान्यासाठी देण्याचा करार सरकारने केल्याचे समजताच न्यायाधीशही चक्रावून गेले, असे न्यायालयाने सरकारला सुनावले.
3000 बिघा… काय चाललंय काय? अख्खा जिल्हा तुम्ही खासगी कंपनीला द्यायला निघालात? हा कसला निर्णय आहे? जोक आहे का? तुमची गरज काय आहे हे महत्त्वाचे नाही. लोकांचे हित महत्त्वाचे आहे.
हा मित्रासाठी चाललेला राज्यकारभार – काँग्रेस
या भूखंड करारावर काँग्रेसने हल्ला चढवला आहे. ‘हा लोकांच्या हिताचा कारभार नाही. हा मित्र अदानीसाठी चाललेला राज्यकारभार आहे. या सगळय़ा कृत्यांसाठी संबंधित सरकारला जाब विचारण्याची गरज असून खऱया अर्थाने लोकांची सेवा करणारे सरकार आणण्याची वेळ आली आहे, असे काँग्रेसने एक्स पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
