तीर्थक्षेत्र शनिशिंगणापूर देवस्थानातील गैरकारभार पावसाळी अधिवेशनात प्रचंड गाजला. चार वर्षांत 2447 कर्मचाऱ्यांची भरती झाली. घरी बसून पगार घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात दर महिन्याला साडेसात हजार रुपये जमा होत गेल्याने देवस्थानच्या तिजोरीतून कोट्यवधी रुपयांची खिरापत वाटली गेल्याचा मुद्दा अधिवेशनात पुढे आला. दरम्यान, देवस्थानच्या नावे बनावट अॅप, क्यूआर कोड, बनावट पावती घोटाळ्यात गुन्हा दाखल आहे. अधिवेशनात उपस्थित झालेल्या लक्षवेधी प्रश्नावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व स्तरांवरून चौकशीचे आदेश काढताच, चौकशीच्या भीतीने जवळपास पंधराशे कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर टाच आल्याने आता मंदिरात केवळ सहाशे कर्मचारी उरले आहेत. देवस्थानने केलेली नोकरभरती घटनेच्या चौकटीत राहून कर्मचारी मानधनावर कायम केल्याचा दावा कसा खरा आहे, हे दाखवण्यासाठी चौकशीला सामोरे जाताना विश्वस्तांची धडपड सुरू आहे. एकूणच विविध स्तरांवरून चौकशीचा ससेमिरा मागे लागल्याने राज्य सरकारची वक्रदृष्टी शनीच्या विश्वस्तांवर पडणार, अशी चर्चा सुरू आहे.
तीर्थक्षेत्र शनिशिंगणापुरात देवदर्शनासाठी देश-विदेशातून भाविक येतात. शनिमंदिराची वार्षिक उलढाल 50 कोटींच्या वर असून, देणगी, प्रसाद, तेल आदी मार्गाने हा आकडा आणखी पुढे जात आहे. त्याचमुळे की काय शनिशिंगणापूर देवस्थानचा कारभार गाजत आहे. येथील विश्वस्तांच्या कारभारात अनियमितता, मनमानी होत असल्याने येथील विश्वस्त मंडळ कायम चर्चेत आहे. शनी मंदिरात दीडशे मुस्लिम कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करून हिंदू-मुस्लिम वादाला विश्वस्तांनी फुंकर घातली. मंदिराला सक्षम अधिकारी नसल्याने दुय्यम अधिकाऱ्यांच्या हाती कारभाराचे आयते कोलीत देऊन पब्लिक ट्रस्ट या ‘गोंडस’ नावाचा विश्वस्तांनी पुरेपूर गैरफायदा घेत शनी मंदिर गैरव्यवहारांनी पोखरले. भाविकांनी दिलेल्या दानाची उधळपट्टी, मर्जीतील संस्थांना कोटींत रुपयाचे दान तसेच राजकीय हस्तक्षेपामुळे शनैश्वर देवस्थान हे राज्याच्या मुख्य केंद्रस्थानी आले.
गेल्या आठ-दहा वर्षांत राज्य सरकार, धर्मदाय आयुक्त कार्यालयाकडे विविध चौकशी सुरू असून, केवळ चौकशीचा फार्स असल्याच्या शंका उपस्थित करत देवस्थानचा स्वतंत्र कायदा निर्माण केला. मात्र, अंमलबजावणी का होत नाही, या प्रश्नाचे कोडे उलगडत नाही. सरकारची अनास्था की राजकीय दबाव, हा मुद्दा आहे. शनिशिंगणापूर देवस्थान राबवत असलेल्या विविध उपक्रम गोशाळा, ग्रामीण रुग्णालयात सुविधांअभावी अवकाळा पसरली आहे. केवळ पानसतीर्थ प्रकल्प, दर्शन मार्ग या गोष्टी सोडल्या, तर भाविकांना सोयीसुविधांची वानवाच आहे. पूजा साहित्यात भाविकांची मोठी लूट होते. यात विश्वस्तांची वाहनतळे, व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आहेत.
पावसाळी अधिवेशनात देवस्थान गैरव्यवहाराबाबत आमदार विठ्ठलराव लंघे व आमदार सुरेश धस यांनी लक्षवेधी मांडून घोटाळ्यांची लक्तरे वेशीला टांगली. यावर मुख्यमंत्र्यांनी फेरचौकशी अहवालातील गंभीर बाबी उघड केल्याने देवस्थानाची संपूर्ण चौकशी करण्याचे आदेश काढले. 2021 ते 2024 या कालावधीत दोन हजार 447 कर्मचाऱ्यांना घरी बसून पगार देऊन कार्यकर्त्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये थेट पैसे जमा करण्याचा देवस्थानचा प्रताप उघड झाला. या सगळ्यांची खातेनिहाय चौकशी करण्याचे आदेश दिल्याने विश्वस्त मंडळाचे धाबे दणालले आहे. त्या अनुषंगाने मुंबई धर्मदाय कार्यालयाकडे चौकशीचा ससेमिरा सुरू असून, पब्लिक ट्रस्टच्या घटनेनुसार विश्वस्तांना असलेल्या अधिकारात नोकरभरती व इतर कारभार केल्याचा दावा विश्वस्तांकडून केला जात असून, हा दावा खरा करण्यासाठी विश्वस्तांचा आटापिटा सुरू आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर 50 कोटींची उधळपट्टी
शनी मंदिरात एकूण जुने 375 कर्मचारी असून, नव्याने दोन हजार 447 कर्मचाऱ्यांना महिन्याला साडेसात हजार रुपये असे प्रत्येकी महिन्याला दीड कोटी रुपये खर्च झाले. तब्बल चार वर्ष पगार दिला गेल्याने देवस्थानच्या तिजोरीतून अंदाजे 45 ते 50 कोटीहून अधिक रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा झाल्याची चर्चा आहे.
देवस्थान कायदा मंजूर; अंमलबजावणी कधी?
श्री शनैश्वर देवस्थान विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम 2018 सदरचा कायदा शिर्डी व पंढरपूर देवस्थानच्या धर्तीवर केला. मात्र, कायद्याची अंमलबजावणी अधिसूचना न काढल्याने कायदा केल्यानंतर दोन पंचवार्षिक विश्वस्तांच्या निवडी अहिल्यानगर धर्मदाय आयुक्त कार्यालयाने केल्या. शासनाने 2018 साली केलेल्या कायद्यात देवस्थानावर शासनाचे नियंत्रण नसल्याने 11 विश्वस्तांची नेमणूक तीन वर्षांसाठी केली. यामध्ये एक महिला विश्वस्त, एक अनुसूचित जाती-जमाती विश्वस्त शिवाय प्रांत अधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नेमणूक, असा कायदा संमत केला. मात्र, गेल्या सात वर्षांपासून कायद्याची तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अंमलबजावणी न केल्याने कायदा बासनात गुंडाळला गेल्याचे चर्चा सुरू आहे.
