एकीकडे मराठीविरोधी सरकारी धोरणे आणि दुसरीकडे मराठी भाषिकांची अनास्था, यामुळे मराठीचे भवितव्य कात्रीत अडकले आहे. महाराष्ट्रात भाषा सल्लागार समिती, शिक्षण सुकाणू समिती अस्तित्वात असतानाही त्यांना न विचारता, महाराष्ट्र सक्ती केली. यात जनतेचा प्रचंड विरोध अंगावर आल्यानंतर त्यातून माघार घेत तोंड लपविण्यासाठी सरकारने नरेंद्र जाधव या तथाकथित तज्ज्ञ समितीची नेमणूक केली, असा आरोप मराठी अभ्यास केंद्र आणि मराठी देशाभिमानी संस्थेतर्फे पत्रकार परिषदेत करण्यात आला. राज्य सरकारच्या मराठी विरोधी धोरणांना विरोध करण्यासाठी २४ ऑगस्ट रोजी साने गुरुजी स्मारक येथे निर्धार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. यावेळी अजित अभ्यंकर, रवींद्र माळवदकर, संदीप बर्वे, रवींद्र धनक, इब्राहिम खान, शंतनू पांडे, अॅड. नीरज धुमाळ उपस्थित होते.
संतांची शिकवण, छत्रपती शिवरायांचे स्वराज्य आणि महात्मा फुले, छत्रपती शाहू महाराज, न्या. रानडे, साने गुरुजी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारख्या दिग्गजांकडून घडलेली महाराष्ट्राची पुरोगामी समावेशक परंपरा खरवडून महाराष्ट्राचे उत्तर भारतीयकरण करण्याचे सत्ताधाऱ्यांचे इरादे आहेत. मराठी ही फक्त एक भाषा नसून, ती महाराष्ट्राची संस्कृती असून, याचे संवर्धन करण्यासाठीच आपण १०६ हुतात्म्यांची आहुती देऊन मोठ्या संघर्षातून मराठी जनतेचे महाराष्ट्र राज्य साकार केले. आज त्या घटनात्मक भाषावार प्रांतरचनेच्या तत्त्वालाच काळिमा फासला जात आहे. त्यामुळे सरकारच्या धोरणांच्या विरोधात निर्धार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
परिषदेत ‘महाराष्ट्रा वळुनी बघ जरा’ या पुस्तकाचे प्रकाशन अभिनेत्री चिन्मयी सुमित आणि मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष डॉ. दीपक पवार यांच्या उपस्थितीत होणार आहे. तर, वैचारिक चर्चासत्रात भाषा व शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. प्रकाश परब, डॉ. लक्ष्मीकांत देशमुख, डॉ. नीरज हातेकर, महेंद्र गणुपले, भाषा धोरण अभ्यासक किशोर दरक मार्गदर्शन करणार आहेत.
