दिल्ली उच्च न्यायालयानं सोमवारी एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात केंद्रीय माहिती आयोगाच्या (CIC) आदेशाला रद्द केलं आहे. या आदेशानुसार दिल्ली विद्यापीठाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 1978 मधील बीए पदवीचा तपशील जाहीर करणे बंधनकारक होतं. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे की, दिल्ली विद्यापीठाला ही माहिती सार्वजनिक करण्याची गरज नाही.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी विद्यापीठाच्या वतीने युक्तिवाद करताना म्हंटल की, ‘गोपनीयतेचा हा अधिकार माहितीच्या अधिकारापेक्षा महत्त्वाचा आहे.’ विद्यापीठाने न्यायालयाला सांगितलं की, ते पंतप्रधानांच्या पदवी रेकॉर्ड्स न्यायालयासमोर सादर करण्यास तयार आहेत, परंतु माहितीच्या अधिकार कायद्याअंतर्गत (RTI) ही माहिती अनोळखी व्यक्तींना तपासासाठी जाहीर केली जाऊ शकत नाही.
विद्यापीठाने असा युक्तिवाद केला की, विद्यार्थ्यांच्या माहितीचं संरक्षण ही त्यांची नैतिक जबाबदारी आहे आणि केवळ उत्सुकतेसाठी खासगी माहिती जाहीर करणे आरटीआय कायद्याच्या हेतूला धरून नाही. दरम्यान, 2016 मध्ये सीआयसीने सर्व 1978 च्या बीए विद्यार्थ्यांच्या रेकॉर्ड तपासणीला परवानगी दिली होती, ज्याला विद्यापीठाने आव्हान दिले होते. जानेवारी 2017 मध्ये पहिल्या सुनावणीत या आदेशावर स्थगिती देण्यात आली होती. हा निर्णय पंतप्रधानांच्या शैक्षणिक कागदपत्रांबाबत सुरू असलेल्या वादाला नवीन वळण देणारा ठरू शकतो.
