गुजरातमध्ये नोंदणीकृत 10 अज्ञात राजकीय पक्षांना2019-20 ते 2023-24 या पाच वर्षांत तब्बल 4300 कोटींच्या देणग्या मिळाल्या आहेत. विशेष म्हणजे, या काळात गुजरातमध्ये तीन निवडणुका (2019 व 2024 च्या दोन लोकसभा निवडणुका आणि 2022 ची विधानसभा निवडणूक) झाल्या या निवडणुकीत या पक्षांनी फक्त 43 उमेदवार उभे केले आणि त्यांना एकूण 54 हजार 69 मते मिळाली. दैनिक भास्करने याबाबत वृत्त दिले आहे.
या पक्षांनी आणि त्यांच्या उमेदवारांनी निवडणूक आयोगात सादर केलेल्या अहवालांतून ही माहिती समोर आली आहे. निवडणूक अहवालात त्यांनी 39.02 लाख खर्च दाखवला आहे, तर लेखापरीक्षण अहवालात तब्बल 3500 कोटींचा खर्च दाखवला आहे.
2022-23 मध्ये मिळालेल्या 407 कोटींच्या देणगीवर न्यू इंडिया युनायटेड पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित चतुर्वेदी म्हणाले की याबाबत आमच्या चार्टर्ड अकाउंटंटला विचारावे लागेल. आम्ही निवडणूक खर्चाचा अहवाल अपलोड केला होता, पण आमचा पक्ष लहान असल्यामुळे 15 दिवसांत तो हटवला जातो. लेखापरीक्षण आणि देणगी अहवालातील फरकाबाबत सत्यवादी रक्षक पक्षाचे कार्यकारी प्रमुख बिरेन पटेल म्हणाले की मला खर्चाबाबत फारशी माहिती नाही. त्यामुळे चार्टर्ड अकाउंटंट व वकील यांचीच कागदपत्रे ठेवतो. यावेळी महापालिका निवडणुकीत 80-90 उमेदवार उभे करण्याची आमची तयारी आहे असेही पटेल म्हणाले.
गुजरातच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या देणगी अहवालानुसार, या पक्षांना 23 राज्यांतील देणगीदारांकडून निधी मिळाला आहे. त्यापैकी बीएनजेडी, सत्यवादी रक्षक आणि जन-मन पक्षाने सर्व वर्षांचे निवडणूक व लेखापरीक्षण अहवाल सादर केले आहेत. तर मानवाधिकार नॅशनल ने एकही अहवाल दिलेला नाही.
गेल्या पाच वर्षांत या राजकीय पक्षांनी लेखापरीक्षण अहवालात एकूण 352.13 कोटी निवडणूक खर्च दाखवला आहे. यात भारतीय जनपरिषद ने 177 कोटी, सौराष्ट्र जनता पक्ष ने 141 कोटी, सत्यवादी रक्षक ने 10.53 कोटी, लोकशाही सत्ता पक्ष ने 22.82 कोटी, तर मदर लँड नॅशनल ने 86.36 लाख खर्च दाखवला आहे. इतर पक्षांनी मात्र लेखापरीक्षण अहवालात खर्चाची माहिती दिली नाही.
गुजरात निवडणूक कार्यालयातील एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की आयकर विभागाला खर्चाची माहिती देणे हा आमचा अधिकार नाही. पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार फक्त निवडणूक आयोगाकडे आहे, आम्ही फक्त समन्वयाची भूमिका बजावतो असे या अधिकाऱ्याने सांगितले.
आयकर विभागातील एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर म्हटले की देणगी अहवाल विभागात जमा केला आहे की नाही, याचा खुलासा आम्ही करू शकत नाही. ही गोपनीय बाब असल्याचे सांगत ज्यांच्याविरुद्ध चौकशी सुरू आहे, ते यामुळे सावध होऊ शकतात असेही या अधिकाऱ्याने नमूद केले.
