मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्यासह हजारो मराठा बांधव आझाद मैदान येथे आंदोलन करत आहेत. मात्र मराठा समाजाला ओबीसी जात प्रमाणपत्र देणे शक्य नाही, असा निकाल 2003 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला असून त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे सातारा व हैदाराबाद गॅझेटमध्ये नोंदी असलेल्या मराठा समाजाला ओबीसी जात प्रमाणपत्र देण्याची जरांगे पाटलांची मागणी मान्य करण्यात राज्य शासनापुढे मोठा पेच आहे.
मूर्खपणा ठरेल!
एका मराठा अर्जदाराला कुणबी जात प्रमाणपत्र दिल्यास संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठा समाज कुणबी असल्याचे स्वीकारावे लागेल. तसे केल्यास तो सामाजिक मूर्खपणा ठरेल, असे न्या. बी. एच. मार्लापल्ले व न्या. एस. एस. बग्गा यांच्या खंडपीठाने 17 ऑक्टोबर 2003 रोजी निकाल देताना स्पष्ट केले होते. बाळासाहेब चव्हाण यांना जात पडताळणी समितीने 2001 मध्ये कुणबी जात प्रमाणपत्र दिले होते. त्याला जगन्नाथ होले यांनी याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. यावर हा निकाल देण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयानेही या निकालात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता.
सामाजिक व्यवस्थेला तडा
कुणबी जात प्रमाणपत्राबाबत अजून एक मुद्दा सुनावणीसाठी न्या. बी. एच. मार्लापल्ले व न्या. एन. व्ही. दाभोळकर यांच्या खंडपीठासमोर 2002 मध्ये आला होता. तेव्हाही न्यायालयाने मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला होता. मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देणे महाराष्ट्रातील वास्तविक सामाजिक व्यवस्थेच्या विरोधात असेल, असे या खंडपीठाने नमूद केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालात कोणताही प्रकारचा दोष नसल्याचा निर्वाळा दिला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देणे कायद्याने तूर्त तरी शक्य नसल्याचे चित्र आहे.
