गेट वे ऑफ इंडियाजवळ तब्बल 229 कोटी रुपये खर्च करून बांधण्यात येणाऱ्या प्रवासी जेट्टीचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने आज मोकळा केला. या जेट्टीविरोधातील सर्व याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. त्यामुळे या जेट्टीचे काम आता लवकरच सुरू होईल.
सरन्यायाधीश भूषण गवई व न्या. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीङ्गासमोर या याचिकांवर सुनावणी झाली. स्थानिकांची बाजू न ऐकताच हा प्रकल्प उभारला जात आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला, मात्र हा प्रकल्प स्थानिकांसाठी मर्यादित नसून सर्व मुंबईकरांसाठी आहे, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले. उभयंतांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने या याचिका फेटाळून लावल्या.
मुंबई केवळ ताज हॉटेलपुरती नसून ठाणे, डोंबिवलीतील नागरिकांचीसुद्धा आहे. या जेट्टीचा लाभ सर्वांना मिळणार आहे, असेही न्यायालयाने यावेळी नमूद केले. गेल्या महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने या जेट्टीविरोधात क्लीन हेरिटेज कुलाबा रहिवासी असोसिएशन व अन्य यांनी केलेल्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या होत्या.
याचिकाकर्त्यांचा दावा
अरुंद अशा एका टोकाकडच्या रस्त्यावर हे काम होणार आहे. याने येथे वाहतूककोंडी होईल. गेट वे ऑफ इंडिया येथे पर्यटनासाठी येणाऱ्यांना याचा नाहक त्रास होईल. येथील फेरीवाल्यांच्या रोजगारावर गदा येईल, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता.
राज्य शासनाचा युक्तिवाद
गेट वे ऑफ इंडिया ते रेडिओ क्लबदरम्यान बांधण्यात येणाऱ्या जेट्टीमुळे मुंबईला जोडणारी जलवाहतूक अधिक सुकर होईल. या बांधकामासाठी हेरिटेज कमिटी, वाहतूक विभागाची परवानगी घेण्यात आली आहे. या कामाकरिता कुठल्याही स्फोटकांचा वापर होणार नाही. दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्व उपाययोजना केल्या जातील, असा युक्तिवाद राज्य शासनाने केला.
