मच्छीमार बांधव खोल समुद्रात आपल्या नौका नेऊन मच्छीमारी करत असतात. आता खोल समुद्रात मच्छीमारी करण्यासाठी प्रत्येक नौकेसाठी 25 लाख रुपयांची बँक गॅरंटी बंधनकारक करण्यात आली आहे. त्यामुळे गरीब मच्छीमारांच्या ते आवाक्याबाहेरचे आहे. परिणामी खासगी कंपन्यांनीच मच्छीमारी क्षेत्रात घुसखोरी केली आहे, असा आरोप करत मच्छीमार संघटनांनी त्याला तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
केंद्रीय मत्स्य व्यवसाय विभागाने 1 ऑगस्ट रोजी हिंदुस्थानी नौकांना खोल समुद्रात मासेमारी करणाऱ्या नियमावलीचा मसुदा प्रसिद्ध केला. त्यावर 30 ऑगस्टपर्यंत सूचना व हरकती मागवल्या होत्या. त्या मसुद्यात हिंदुस्थानी समुद्र सीमेबाहेर मासेमारी करण्यासाठी ‘लेटर ऑफ अथॉरिटी’ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
या मसुद्यामुळे मासेमारी क्षेत्रात मुख्यत्वे मोठ्या खासगी कंपन्यांनाच प्रवेश मिळेल आणि पारंपरिक मच्छीमार मागे पडतील, असा आरोप अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र दामोदर तांडेल यांनी केला आहे. समितीचे कार्याध्यक्ष बर्नार्ड डिमेलो यांनी सांगितले की, ‘लहान मच्छीमारांना भांडवलदारांच्या जाळय़ात सापडू नये यासाठी आमच्या सूचना सरकारने गांभीर्याने घ्याव्यात’ तर सरचिटणीस संजय कोळी यांनी स्पष्ट केले की, ‘ही नियमावली पारंपरिक मच्छीमारांच्या विरोधात असून, सुधारणा न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.’
समितीकडून नोंदवलेल्या हरकती
खोल समुद्रात मासेमारी करण्यासाठी मच्छीमार सहकारी संस्था व पारंपरिक मच्छीमारांनाच पहिला अधिकार द्यावा.
मच्छीमार समाजाला 25 लाख रुपयांची गॅरंटी देण्याची सक्ती रद्द करावी.
एकूण ‘लेटर ऑफ अथॉरिटी’पैकी 25 टक्के मच्छीमार समाजासाठी राखीव ठेवावेत तसेच अर्ज शुल्कावर 75 टक्के अनुदान द्यावे.
खोल समुद्रातील सुरक्षितता, शीतसाखळी, इंधन पुरवङ्गा व ‘मदर वेस्सेल’ चालविण्यासाठी राज्यस्तरीय सहकारी संस्थांना परवानगी द्यावी.
अवैध मासेमारीवर आळा – अनधिकृत नौकांवर कङ्गोर कारवाई, दंड व फौजदारी गुह्यांची नोंद करण्याची तरतूद करावी.
