‘मराठा समाजाने ताकदीने आंदोलन केले, पण सरकारने मनोज जरांगे-पाटील यांना दिलेल्या जीआरचा टाचणीएवढाही फायदा आणि उपयोग होणार नसून समाजाला यातून काहीही नवीन मिळालेले नाही, सरकारी जीआरला मी 100 पैकी मायनस शून्य गुण देतो,’ अशी प्रतिक्रिया मराठा आरक्षणासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत कायदेशीर लढा देणारे विनोद पाटील यांनी दिली.
मराठा आरक्षणासाठी आपण अनेक वर्षे न्यायालयीन लढाई लढलो, त्या अनुभवातून छातीठोकपणे सांगतो…यातून एकाचेही जात प्रमाणपत्र निघणार नाही, असा दावा विनोद पाटील यांनी केला. सरकारी जीआर मान्य करण्यापूर्वी आंदोलनस्थळी उपस्थिती विधीतज्ञांनी त्याचा सखोल अभ्यास करायला हवा होता, असे मत त्यांनी मांडले. सरकारने पुढे यावे, लोकांनी पुढे यावे व तो जीआर घेऊन तहसीलदारांकडे जावे आणि विचारावे की, त्यावरून मराठय़ांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळू शकते का? असेही विनोद पाटील म्हणाले. त्या जीआरवर मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळू शकत असेल तर त्याचे स्वागतच आहे, असे ते म्हणाले. मागच्या वेळी नवी मुंबईत एकनाथ शिंदे यांनी गुलाल खेळला, त्या वेळी काढलेल्या जीआरचे काय झाले त्याचे उत्तर त्यांनी दिलेले नाही. या वेळी राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी गुलाल खेळला, याचे उत्तर त्यांनी द्यावे, असे आव्हानही पाटील यांनी दिले.
विखेंनी समजावून सांगावे
मराठा आरक्षणासाठी नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी पुढे येऊन आरक्षणासंदर्भातील जीआरचा अर्थ समजून सांगावा, या जीआरमधून मराठा समाजाला नेमके काय आणि कसे मिळणार हे सांगावे, अशी मागणी विनोद पाटील यांनी केली.
