पतीच्या फ्लॅटमध्ये हिस्सा मिळावा यासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल करणाऱ्या पत्नीला दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दिला. केवळ गृहिणी आहे म्हणून पत्नीला पतीच्या मालमत्तेचा मालकी हक्क मिळू शकत नाही असे स्पष्ट करत न्यायालयाने पत्नीची मागणी फेटाळून लावली. इतकेच नव्हे तर गृहिणींच्या योगदानावर आधारित त्यांच्या हक्कांचे स्पष्ट निर्धारण करण्यासाठी अधिकारांबाबत ठोस धोरण आखण्याची सूचनाही न्यायालयाने सरकारला दिली.
पतीच्या फ्लॅटमध्ये हिस्सा नाकारण्यात आल्याने पत्नीने कौटुंबिक न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पत्नीची मागणी कौटुंबिक न्यायालयाने कुटुंब न्यायालय कायदा, 1984 च्या कलम 19(1) अंतर्गत फेटाळून लावली. त्यामुळे पत्नीने दिल्ली हायकोर्टात या निकालाविरोधात याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर सुनावणी घेताना हायकोर्टाने स्पष्ट केले की, पत्नीने पतीच्या नावावर खरेदी करण्यात आलेल्या मालमत्तेत कोणताही आर्थिक सहभाग दिला नसेल तर तिला त्या मालमत्तेवर मालकी हक्क मिळणार नाही. पत्नीने केवळ गृहिणी म्हणून घर सांभाळले या कारणास्तव तिला त्या मालमत्तेचा हक्क मिळणार नाही. मालमत्तेच्या संदर्भात मालकी हक्क केवळ घर, कुटुंब आणि मुलांच्या देखभालीसाठी गृहिणींना दिलेल्या योगदानाच्या आधारावर ठरवण्याची विनंती स्वीकारता येत नाही.
गृहिणीच्या योगदानाला न्याय मिळवून देणे गरजेचे
गृहिणीने घर, कुटुंब किंवा मुलांसाठी दिलेल्या योगदानाचे मूल्यांकन करून मालकी हक्क निश्चित करण्यासाठी सध्या कोणतेही कायदेशीर प्रावधान अस्तित्वात नाही. पत्नीचे केवळ वैवाहिक घरात राहणे हे तिच्या पतीच्या मालमत्तेवर स्वामित्वाचा अविभाज्य अधिकार बहाल करते की नाही हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. अनेकदा तर गृहिणीने पुटुंबासाठी दिलेले योगदान अनेकवेळा अदृश्य राहते व त्याचे महत्त्व कमी लेखले जाते. त्यामुळे या योगदानाला न्याय मिळवून देणे गरजेचे आहे.
