सोन्याच्या भावात कचरा डबे आणि डस्टबिन खरेदीच्या निविदेला मीरा-भाईंदर महापालिका आयुक्तांनी मंजुरी दिल्यानंतर सर्वच स्तरातून टीकेची झोड उठली. १८ कोटी ६५ लाख रुपयांच्या या खरेदीत कचरा डबे, डस्टबिनच्या किमती ऐकून अनेकांचे डोळे पांढरे झाले आणि सर्वच स्तरातून मोठा घपला झाल्याचा आरोप होऊ लागला. त्यामुळे या दरांची पडताळणी करण्यासाठी महापालिका आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांनी आता आयआयटीची नियुक्ती केली आहे. निविदेत आलेले दर योग्य की अयोग्य हा सल्ला घेण्यासाठी पालिका आयआयटीला तब्बल १४ लाख १६ हजार रुपये देणार आहे.
स्वच्छ आणि सुंदर शहरासाठी महापालिका प्रशासनाने जागोजागी कचरा डबे आणि डस्टबिन ठेवण्याचा उपक्रम हाती घेतला. त्यासाठी स्टील कोटिंग असलेले ५०० कचरा डबे घेण्याचे ठरवले. या एका डब्याची किंमत ६६ हजार १८३ रुपये इतकी आहे. त्यावर एकूण होणारा खर्च ३ कोटी ३० लाख ९१ हजार ५०० रुपये इतका आहे. ५०० स्वयंचलित डस्टबिन घेण्याचा निर्णय घेतला. या एका डस्टबिनची किंमत ६९ हजार ६८८ रुपये इतकी असून त्यावर ३ कोटी ४८ लाख ४४ हजार रुपये खर्च होणार आहे. स्वयंचलित सौर पॅनलद्वारे चालणारे २१ कचरा डब्यांसाठी १ कोटी ९६ लाख २५ हजार ७६० रुपये मोजण्यात येणार आहेत. १२० ते २४० लिटर क्षमतेचे २ हजार ८६८ कचरा डबे घेण्यात येणार आहेत. त्यावर ९ कोटी ८९ लाख ७७ हजार ५४८ रुपये खर्च होणार आहेत. ही सर्व खरेदी १८ कोटी ६५ लाख ३८ हजार ८०८ रुपयांची होणार होती. या निविदा प्रक्रियेला महापालिका आयुक्तांनी प्रशासकीय ठरावाद्वारे मंजुरी दिल्यानंतर सर्वच स्तरातून टीकेची झोड उठली. त्यानंतर पालिका आयुक्तांनी दराची पडताळणी करण्यासाठी आयआयटी संस्थेची नियुक्ती केली असून दर निश्चितीचा अहवाल मागवला आहे.
प्रशासन अडचणीत
भाईंदर महापालिका डस्टबिन खरेदीत भ्रष्टाचार झाला असून निविदा अंतिम करणाऱ्या पालिका उपायुक्तांना निलंबित करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानीया यांच्यासह मनसेचे सचिन पोपळे, रॉबर्ट डिसोझा, सचिन मांजरेकर यांनी केली आहे. कचऱ्याच्या डब्याचे अवाचे सवा दर निश्चित करणाऱ्या निविदा समितीच्या कामावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासनाच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे.
