भाईंदरचे खड्डे हायकोर्टात; जनहित याचिकेवर आज सुनावणी

मेट्रो मार्गाच्या कामांमुळे शहरातील विविध रस्त्यांवर पडलेले खड्डे आता मुंबई उच्च न्यायालयात गेले आहेत. हे खड्डे बुजवण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने एमएमआरडीएकडे वारंवार पत्रव्यवहार केला असला तरी एमएमआरडीएने कोणतीही दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे शहरातील रस्ते खड्ड्यातून बाहेर निघाले नसल्याने नागरिक हैराण झाले आहेत. या दयनीय अवस्थेच्या विरोधात गो ग्रीन फाऊंडेशन ट्रस्टने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्तीच्या समोर उद्या सुनावणी होणार आहे.

मीरा-भाईंदर शहरातील मेट्रो मार्गिका क्रमांक ९ च्या शेजारी असल `ल्या मुख्य रस्त्यावर खड्ड्यांचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे. या रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी एमएमआरडीएकडून तीन वर्षांपूर्वी २२ कोटी १२ लाख ४९ रुपयांचा ठेका विनानिविदा टेंडर जे. कुमार या कंपनीला देण्यात आला होता. संबंधित कंपनीने मास्टिक अस्फाल्ट पद्धतीने डांबरीकरण करून रस्त्यांची दुरुस्ती केली होती. मात्र हे काम निकृष्ट दर्जाचे झाल्याने रस्त्यांवर पुन्हा मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. शहरातील विविध रस्त्यांवर सध्या खड्यांचे जाळे तयार झाले आहेत. रस्त्यांच्या या दुर्दशेविरोधात गो ग्रीन फाऊंडेशन ट्रस्टचे विरभद्र कोनापुरे यांनी मुंबई उच्च न्यायाल यात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

चौकशी समिती स्थापन करण्याची मागणी
भाईंदरमध्ये मास्टिक रस्ता न करता चिकट डांबर टाकल्याने विविध ठिकाणी सुमारे ४० बाईकस्वारांचा अपघात झाला आहे. उड्डाणपुलावर मास्टिक अस्फाल्ट पद्धतीने डांबरीकरण करून खड्डे भरलेले होते. मात्र हे काम निकृष्ट दर्जाचे झाल्याने पुन्हा पुलावर मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. खड्ड्यांमुळे शहरात गेल्या काही महिन्यात मोठ्या प्रमाणात अपघात झाले आहेत. त्यामुळे खड्डे भरणारे ठेकेदार आणि रस्ते तयार करणाऱ्या कंपन्या यांची सखोल चौकशी करण्यात यावी. त्यासाठी एक त्रयस्थ समिती स्थापन करण्यात यावी अशी मागणीही गो ग्रीन फाऊंडेशनच्या वतीने करण्यात आली आहे.

वाहतूककोंडीमुळे नागरिक हैराण
मेट्रो मार्गाच्या कामामुळे शहरातील अनेक रस्त्यांवर मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. खोदकामांमुळेही अनेक ठिकाणी अडथळा निर्माण झाला आहे. खड्डे आणि खोदकामांमुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतूककोंडी होत असल्याने रहिवासी हैराण झाले आहेत. दयनीय झालेल्या रस्त्यांच्या स्थितीबाबत नागरिकांनी घमेले आणि फावडे घेऊन खड्डेभरो आंदोलन केले होते. मात्र प्रशासनाने या आंदोल नाची कोणतीही दखल घेतली नाही.