नवी मुंबई महापालिकेने अवैध बांधकामांवर सुरू केलेल्या कारवाईला तातडीने स्थगिती देणे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या चांगलेच अंगलट आले आहे. उच्च न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेतली असून ही स्थगिती कोणत्या अधिकारात दिलीत, असे ताशेरे ओढत याचा सविस्तर खुलासा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
नवी मुंबईतील अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन कंडोमिनियम-14 व नवैद्य को-ऑप. हाऊसिंग सोसायटी कंडोमिनियम-3 या इमारतींना ओसी नसल्याने महापालिकेने कारवाईचा बडगा उगारला. या इमारतींना नोटीस बजावली. या नोटीसविरोधात सोसायटीने नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे अर्ज केला. अर्ज दाखल झाला त्याच दिवशी या नोटीसला मंत्री शिंदे यांनी स्थगिती दिली. या मनमानीला नागरिकांच्या एका संघटनेने याचिका दाखल करून आव्हान दिले.
न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. नवी मुंबई पालिकेने रीतसर कारवाई सुरू केली होती. अशा वैधानिक कारवाईला मंत्री शिंदेंना स्थगिती देण्याचा अधिकार आहे का, असा सवाल याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला. याची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. मात्र मंत्री शिंदेंना अशा प्रकारे कारवाईला स्थगिती देण्याचा अधिकार आहे का, याची सविस्तर माहिती सादर केली जाईल, अशी हमी सरकारी वकील व्ही.जी. बडगुजर यांनी दिली. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने ही सुनावणी 20 सप्टेंबर 2025 पर्यंत तहकूब केली.
शिंदे गटाच्या जिल्हाध्यक्षाशी हातमिळवणी
या इमारतींचे बांधकाम कोणतीही परवानगी न घेता शिंदे गटाचे बेलापूर विधानसभेचे जिल्हाध्यक्ष किशोर पाटकर यांच्याशी असोसिएशनने हातमिळवणी करून पाडले. नंतर येथे नव्याने बांधकाम करण्यात आले. पाटकर यांच्यावर मंत्री शिंदेंचा वरदहस्त आहे, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
कारवाईसाठी पाठपुरावा
नरेंद्र मनोहर हडकर हे या इमारतींवर कारवाई व्हावी यासाठी नवी मुंबई पालिकेकडे पाठपुरावा करत होते. ओसी नसताना या इमारतींचा वापर सुरू आहे, असा आरोप हडकर यांनी केला. अखेर 3 मार्च 2015 रोजी पालिकेने एका महिन्यात या इमारती रिकामी करण्याची नोटीस दिली. या नोटीसविरोधात मंत्री शिंदेंकडे 13 मे 2025 रोजी असोसिएशनने अर्ज केला. त्याच दिवशी शिंदेंनी या नोटीसला स्थगिती दिली. ही स्थगिती रद्द करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत केली आहे.
