45 हजार 435 शाळांमध्ये सीसीटीव्हीच नाहीत! बदलापूर अत्याचार प्रकरणानंतरही शालेय व्यवस्थापन सुस्त; अध्यादेशाची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचे हायकोर्टाचे आदेश

बदलापूर अत्याचार प्रकरणानंतरही मुलांच्या सुरक्षेबाबत राज्यातील शाळांना अद्याप जाग न आल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने आज चिंता व्यक्त केली. राज्यातील जिल्हा परिषद व महानगरपालिका शाळांसह 63 हजार 887 पेक्षा जास्त सरकारी शाळांपैकी 45 हजार 315  शाळांमध्ये सीसीटीव्ही अद्याप बसवण्यात आलेले नाहीत. 70.92 टक्के शाळांमध्ये सीसीटीव्ही नसल्याने हायकोर्टाने प्रशासनाला फटकारले. इतकेच नव्हे तर, न्यायालयाने सरकारला सर्व शाळांमध्ये सीसीटीव्ही सुविधा जलदगतीने बसवण्याचे आदेश दिले.

सरकार म्हणते

अतिरिक्त सरकारी वकील  प्राजक्ता शिंदे यांनी खंडपीठाला माहिती दिली की राज्य शिक्षण विभागाने 13 मे रोजी शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबतचा जीआर त्यांच्या वेबसाइटवर अपलोड केला आहे आणि जीआरच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी विविध जिह्यांमध्ये अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जात आहे. पुढील सुनावणीला त्याबाबतचा डेटा उपलब्ध करून दिला जाईल.

बदलापूर येथील एका शाळेत सफाई कर्मचाऱ्यांनी दोन मुलींवर लैंगिक अत्याचार केल्याच्या वृत्ताची दखल घेत हायकोर्टाने स्युमोटो याचिका दाखल करून घेतली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर आज शुक्रवारी सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी एकूण 44 हजार 435 खासगी, अनुदानित, अंशतः अनुदानित व स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांपैकी 11 हजार 139 शाळांमध्ये आतापर्यंत अशा सुविधांचा अभाव असल्याचे खंडपीठाला सांगण्यात आले त्याचबरोबर 46 हजार 188 सरकारी आणि 22 हजार 148 खाजगी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी चालकांची पडताळणी आणि बसमध्ये जीपीएस प्रणाली आणि महिला परिचारिकांची नियुक्ती यासह सुरक्षा उपाययोजना अद्याप अंमलात आणल्या गेलेल्या नाहीत, असे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. याबाबत खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली व सरकारला जाब विचारला. न्यायालयाने 13 मे रोजीच्या जीआरचे पालन न करणाऱ्या शाळांवर योग्य कारवाई करता यावी यासाठी सरकारी आणि खाजगी शाळा, आश्रमशाळा, निवासी शाळा आणि अंगणवाडयांबाबत तपशीलवार यादी व माहिती सरकारी वेबसाइटवर टाकण्याचे आदेश दिले.

महिला व बालविकास विभागाची दिरंगाई

राज्य महिला आणि बालविकास विभागाने राज्यातील निवासी शाळांसाठी असा जीआर जारी केलेला नाही. शिवाय, राज्य आदिवासी विकास विभागाने आश्रमशाळांसाठी जीआर जारी केल्याची माहिती देण्यात आली.

आचारसंहिता नाही

17 हजार 651 सरकारी शाळांमध्ये शाळेत येणाऱ्यांसाठी आचारसंहिता नव्हती आणि 9 हजार 333 खाजगी शाळांमध्ये तीच स्थिती आहे. 2 हजार 266 सरकारी आणि 3 हजार 231 खाजगी शाळांमध्ये अद्याप सुरक्षा समित्या स्थापन झालेल्या नाहीत.

तक्रार पेटय़ा नाहीत, सखी सावित्री समित्याही नाहीत

राज्यातील 2,415 सरकारी शाळा आणि 4,061 खासगी शाळांमध्ये तक्रार पेटय़ा नाहीत. 2 हजार 415 सरकारी शाळा आणि 4 हजार 144 खासगी शाळांमध्ये सखी सावित्री समितीची स्थापना अद्याप झालेली नाही.

डेबिट कार्डधारकांना दिलासा शुल्क होणार कमी, आरबीआयचे बँकांना आदेश

डेबिट कार्डधारकांकडून घेतले जाणारे शुल्क कमी करण्याचा सल्ला भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने (आरबीआय) सर्व बँकांना दिले आहेत. डेबिट कार्ड शुल्क, लेट पेमंट व मिनिमम बँलन्ससाठी हे शुल्क बँका आकारतात. आरबीआयच्या सल्ल्यामुळे डेबिट कार्ड वापरणाऱ्यांना दिलासा मिळाला असून

बँकांच्या कमाईला ऐन सणात उतरती कळा लागणार आहे.

आम्ही कोणतेही निर्बंध घातलेले नाहीत. मात्र बँकांनी पारदर्शकपणे व निष्पक्ष होऊन कारभार केला पाहिजे. कारण हे शुल्क गरीब व कमी उत्पन्न असलेल्या ग्राहकांच्या खिशाला अधिक कात्री लावते, असे आरबीआयने स्पष्ट केले.

असे आहे गौडबंगाल

रिटेल व छोटय़ा बिझनेस लोनवर बँका 0.5 ते 2.5 टक्के प्रोसेसिंग शुल्क आकारतात. गृह कर्जावर 25 हजारांपर्यंत शुल्क घेतले जाते. तसेच एकाच प्रोडक्टसाठी वेगवेगळ्या ग्राहकांकडून वेगवेगळे शुल्क घेतले जाते, असेही आरबीआयच्या निदर्शनास आले आहे. त्याची गंभीर दखल आरबीआयने घेतली आहे.

साडेनऊ लाख तक्रारी

इंटीग्रेटेड ओम्बड्समॅन स्कीम अंतर्गत ग्राहकांकडून नोंदवण्यात येणाऱ्या तक्रारींमध्ये 50 टक्क्यांची वाझाली आहे. या तक्रारी 9.34 लाखांवर पोहोचल्या आहेत.

महाराजाची मिस्टिक मस्क आणि प्रार्थना अगरबत्ती बाजारात

 महाराजा अगरबत्तीची मिस्टिक मस्क आणि प्रार्थना प्युअर ब्रँडची अगरबत्ती बाजारात आली आहे. ही अगरबत्ती 50 ग्रॅम, 100 ग्रॅम आणि 250 ग्रॅमच्या पॅकिंगमध्ये उपलब्ध आहे. तसेच केसरिया ऊद, केसरिया चंदन, मिस्टिक रोझस टॅपल ब्लिस, रॉयल ऊद, हिना, पानडी, सुखद सँडल, पल्सर,बेला, कॉन्फिडंट, ड्रीम, लव्हेंडर, सँडलवुड, स्वामी, ग्रीन मस्क, कश्मिरी लव्हेंडर, अंगारे ऊद, कस्तुरी आणि अनमोल अशा प्रकारांतील उत्तम सुगंधी अगरबत्त्या महाराजा अगरबत्ती, रघुनाथ निवास, डी. व्ही. देशपांडे मार्ग, शिवाजी पार्क रोड क्रमांक 4, दादर येथे उपलब्ध आहेत. अधिक माहितीसाठी 8369185071 वर संपर्क साधा.

एयूएमने ओलांडला 2900 कोटी रुपयांचा टप्पा

 बडोदा बीएनपी परिबा मल्टीकॅप फंड सप्टेंबरमध्ये आपला 22 वा वर्धापन दिन साजरा करताना या फंडातील एकूण निधीने (एयूएम) 2900 कोटी रुपयांचा टप्पा गाठला आहे. एकाच वेळी या फंडाने चमकदार कामगिरीच्या जोरावर आपले दुहेरी यश साजरे केले आहे. या फंडाने आपल्या शुभारंभापासून आतापर्यंत 15.24 टक्क्यांच्या चक्रवावार्षिक दराने गुंतवणूकदारांना परतावा प्रदान केलेला आहे.

जोयआलुक्कासचा दागिन्यांचा सेल

 जोयआलुक्कासने या वर्षातील सर्वात मोठय़ा दागिन्यांच्या सेलची घोषणा केली आहे. हा सेल 5 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत चालणार आहे. या सेलमध्ये ग्राहकांना सोने, कट आणि अनकट हिरे, प्लॅटीनम, चांदी, मौल्यवान रत्नांच्या दागिन्यांच्या घडणावळीवर 50 टक्के सूट मिळणार आहे, अशी माहिती जोयआलुक्कास ग्रुपचे अध्यक्ष डॉ. जोय आलुक्कास यांनी दिली. हा सेल 5 ऑक्टोबरपर्यंत जोयआलुक्कासच्या सर्व शोरूममध्ये सुरू राहणार आहे. या ऑफरव्यतिरिक्त ग्राहकांना मोफत देखभाल, एक वर्षाचा मोफत विमा मिळणार आहे.

करिष्माची नवी अगरबत्ती बाजारात 

 बंगळुरू येथील करिष्मा प्रोडक्ट्सची नवी कस्तुरी आणि गोल्डन पेटल्स मसाला अगरबत्ती बाजारात दाखल झाली आहे. या अगरबत्त्या नैसर्गिक वनस्पतींपासून तयार केल्या आहेत. अगरबत्ती 50 ग्रॅम, 100 ग्रॅम आणि 250

ग्रॅमच्या पॅकिंगमध्ये उपलब्ध आहे. कंपनीच्या अगरबत्त्या विविध प्रकारांमध्ये उपलब्ध आहेत. बंगळुरू कंपनीचा लोगो पाहूनच अगरबत्ती खरेदी करावी. अधिक माहितीसाठी संपर्क – 9343834805

23 सप्टेंबरपासून ऍमेझॉन फेस्टिव्हल

 ऍमेझॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिव्हल 2025 ची 23 सप्टेंबरपासून सुरुवात होणार आहे. प्राईम सदस्यांना 24 तास आधी प्रवेश  मिळणार आहे. ऍमेझॉन इंडियाने फुल फिलमेंट सेंटर्सवरील समर्पित बी2बी ऑपरेशन्सची क्षमता 3 पट वाआहे. एमएसएमई आणि एंटरप्राइज ग्राहकांसाठी 50 टक्क्यांपर्यंत जलद डिलिव्हरी सक्षम करणार आहे. ऍमेझॉन इंडियाने ऍमेझॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिव्हलपूर्वी महाराष्ट्रात पुणे, नागपूर आणि ठाणेमध्ये तीन नवीन फुल फिलमेंट सेंटर्सची भर घातली आहे.